काठमाडौँ। नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाटमा स्थानीयले ८ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र वनका विषय अझै सुल्झिसकेका छैनन् । स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक भने बाहिरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयको अवरोधका कारण तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुँदा विश्व बैंक बाहिरिएको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए । ‘यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग १३८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बेलासम्म पनि जग्गा विवाद सुल्झन नसकेपछि विश्व बैंकले गत नोभेम्बरमै बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ यावदले भने, ‘ऋण सम्झौताको ८५ प्रतिशत रकम मात्र प्रयोग गर्न पायौं । ३० मिलियन डलर (करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ) प्रयोग गर्न पाइएन ।’
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा स्थानीयले एक दशकदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । यो आयोजनामा रुट परिवर्तनको माग राख्दै पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छन् । गत असोज पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना प्रभावितसँग अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए । तर स्थानीयले टेरेनन् । वर्षौंसम्म पनि काम अघि नबढेपछि विश्व बैंकले थप ऋण नदिने निर्णय गरेको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘२५ अर्ब लागत अनुमान रहेको आयोजनामा अझै १२ अर्ब रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ । अब सरकार आफैंले त्यो रकम बेहोर्नुको विकल्प छैन,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी, हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी र भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी गरी तीन वटा प्रसारण संरचना बनिरहेका छन् । हेटौंडाबाट पश्चिमतिर २२० केभी र पूर्वतर्फ ४ सय केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २ सय ८८ किमि छ । यो प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ वटा विद्युत् टावर रहेकामा सयभन्दा बढी टावर राख्न स्थानीयको अवरोध छ ।
‘पूर्वतर्फ हेटौंडादेखि इनरुवासम्म टावर फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । ७ सय ९२ टावरमध्ये ६ सय ८७ वटा बनिसकेका छन् । धेरैजसो जिल्लामा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएका छन्,’ यादवले भने । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
