काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को मुख्यालयले स्वीकार गरेको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकायले नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने निणर्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा नेपाल सरकारलाई सधैं विश्वास दिलाएको बताएको छ।
‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न काम जारी राख्न सक्षम बनाउँछ, जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कुल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत रहेका २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो । ‘नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ र हामी देश, यसको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गरिरहनेछौं,’ एमसीसीले भनेको छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर भएको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो । सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निणर्यले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैं कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटक(पटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निणर्य लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ। ‘जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।
