काठमाडौँ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तर, त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लामो समय संसदीय प्रक्रियामै गएन।
सरकार फेरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई अघि बढाए। त्यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बोलेन। एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभा अनुमोदन भएपछि भने एमालेले १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
‘एउटा तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, एमसीसीसम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित बिकृत रूपमा सुरु गरिएको योजनाबद्ध दुस्प्रचार थियो। गलत मनशायमा आधारित त्यस अभियानले झन्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढंगले गिजोल्यो, विभाजित गर्यो’, एमालेले निकालेको प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘विवाद यसरी उछालियो कि त्यसले नेपाल राष्ट्रको सामथ्र्यलाई उपेक्षा गर्यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध गर्यो।’
समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि सिंगो समाजलाई उकासेको आरोप वक्तव्यमा लगाइएको छ। ‘कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि चलाइएको अफवाह र हल्लै हल्लामा सिर्जना गरिएको कृत्रिम विवादमार्फत नेपाली–नेपालका बीच एकापसमा अविश्वास अल्पनीय खाडल खडा गर्यो’, एमालेले भनेको छ। यो समाचार अन्नपूर्णपोष्टले प्रकाशित गरेको छ।