काठमाडौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भए पनि परियोजना निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका पूर्वशर्त अझै बाँकी रहेकाले तत्काल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्था नरहेको हो।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने शर्त थियो। त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने, संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने र निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच ‘साइट एक्सेस’ मध्ये जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने शर्त छन्।
तीमध्ये निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचबाहेकका सबै पूरा भएका छन्। त्यही बाँकी एउटा शर्तमा एमसीसीका लागि फलामको चिउरा हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। विद्यत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तारमुनिको जग्गा ‘राइट अफवे’को मुआब्जाले परियोजनाको हलो अड्काउन सक्ने चुनौती देखिएको हो।
४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। १० जिल्लाका ३० पालिका भएर भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको राजनीतिलाई नै धक्का दिने गरी एमसीसी विवाद चुलिएको थियो।
केन्द्रीय राजनीति बल्ल–बल्ल किनारा लगाउँदै संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो। तर, परियोजना मुआब्जा विवादमा अल्झिने खतरा बढेको छ। सरकारले मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाएकाले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोज्नेहरूले सरोकारवालालाई उचाल्न सक्ने देखिएको पूर्वाधार विज्ञहरूको आशंका छ। मुआब्जा वितरण नभई परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने तथा फटाफट काम भए मुआब्जाको टुंंगो लगाउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। यो समाचार दल नेपालटप दैनिकमा छ।
