सङ्घीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अधारणा प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश वा सङ्घीय इकाईहरू बिच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु, अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भएको हो।

सङ्घीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल सङ्घीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारकोरुपमा अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सङ्घीय रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घीय राज्यको निर्माण

संघीयकरणमा जाने आ–आफ्नो आधार छन् । विश्व इतिहासलाई हेर्दा सङ्घीय राज्य दुई किसिमले बनेका छन् ।

पहिलो: दुई वा सो भन्दा बढी सार्वभौम राज्यहरू मिलेर एउटा सिङ्गो राज्य बन्छ । स्वतन्त्र मुलुकहरूले सङ्घीय पद्धतिमा एकात्मक जनाएर नयाँ मुलुक बनाएको अवस्थामा Coming together को अवधारणा अर्थात् Federation by Aggregation भनिन्छ । जस्तै अमेरिका (१७८७), स्विजरल्याण्ड (१८४८),अर्जेन्टिना(१८५३), अस्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी (१९१९), रसिया (१९३६)

दोस्रो: एउटा सिङ्गो राष्ट्र वा एकात्मक राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरू छुटिन्छन् र केन्द्र र प्रान्त बिच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट नै गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवस्थामा Holding together को अवस्था अर्थात् Federation by Disaggregation भनिन्छ क्यानडा (१८६७), ब्राजिल (१८९१), नाइजेरिया (१९६०) ।

सङ्घीयता बहु सरकारको अवधारणा -Concept of Multilevel Government) हो । जर्ज एण्डरसन भन्छन् सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सरकारका कम्तीमा दुई वटा तह हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ भने अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ । प्रत्येक तहका सरकारको आफ्नै संरचना हुन्छ र आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । सङ्घीयताको सार भनेकै विभिन्न तहको सरकारले संविधान बमोजिमको कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता प्राप्त गर्नु हो ।

सङ्घीयता विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । यहाँ संविधानबाट नै शासकीय इकाईहरूमा अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ । यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । “अनेकतामा एकता, सङ्घीय शासन व्यवस्था” भन्ने नारा यसै दृष्टिकोणबाट विकसित भएको हो । सङ्घीयता लाई राज्य एक, सरकार अनेक पनि भनिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल २९ औँ मुलुकको रूपमा रहेको छ ।

अधिकार बाँडफाँडको आधारमा विश्वमा देहायका सङ्घीयताका मोडलहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।
१. समान अधिकारमा विभाजन भएका सङ्घीय संरचना -Symmetric Federalism_
सबै सङ्घीय एकाइहरूलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिधित्वको व्यवस्था गरिएको ।
२. भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना – Asymmetric Federalism_
केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष हैसियत र अधिकार पाएको सङ्घीय प्रणाली । जस्तै क्यानडाको फ्रेन्च भाषी क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर ।
३. सबैलाई एकैठाउँमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङ्घीयता -Co-operative Federalism_
सङ्घ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्तरुपमा सहकार्य गरी नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ । जस्तै भेनेजुएला, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल

सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू

सङ्घीयताले स्वशासनको वकालत गर्दछ । साझा शासनको पक्षपोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू देहायानुसार रहेका छन् ।
क) स्व शासन र साझा शासनको सिद्धान्त
ख) समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त
घ) अवशिष्ट अधिकार सहितको लचक ताको सिद्धान्त

नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ।
सहअस्तित्व कुनै पनि सरकार एक अर्काको मातहत नभई स्वशासित र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने।
सहकारिताः कानुन निर्माण र स्रोत बाँडफाँड गर्दा तीन वटै तहका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्ने।
समन्वय विवादित हुन सक्ने र भैसकेका विषयमा संवादद्वारा समाधान गर्ने।

सङ्घीय शासन प्रणालीका बिशेषताहरुः
– राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने।
– सरकारका तहहरूबिच कुनै न कुनै रूपमा सार्वभौमसत्ताको साझेदारी हुने।
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू आफ्ना नागरिकहरू प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी हुने।
– संविधानद्वारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरिएको हुने।
– प्रत्येक तहगत सरकारहरू संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने ।
– सरकारका तहहरूबिच शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने ।
– विवाद समाधानको निश्चित संयन्त्र हुने।

नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता
– एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य पद्धतिको अन्त्य गर्न।
– वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गरी समावेशी समतामूलक समाज निर्माण गर्न ।
– समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्न ।
– तल देखि माथि सम्म ( द्ययततयm तय त्यउ ) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने
– स्वायत्त शासन र स्थानीय स्वतन्त्र शासन र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउने ।
– सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्न ।
– समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्र सुद्धृढिकरण गर्न ।
– समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहँुचको माग सम्बोधन गर्न ।
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्न ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरुः
-राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नु ।
-प्रशासनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु ।
-संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रस्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
-प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउने ।
-अधिकार क्षेत्रको वारेका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू तर्जुमा गर्नु ।
-तिनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्नु ।
-सरकारका तहहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु । जस्तै कतिपय न.पा. हरूमा खरिदार सुब्बाले चलाउनु । समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई घुलनसिलता गर्नु
-सरकारका तहहरूबिच समन्वय गर्नु । अन्तर प्रदेश परिषद् लाई प्रभावकारी बनाउनु ।
-प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा चेतना जगाउनु ।

सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू
१) नागरिकको नजिकको सरकार रूपमा रहेको हुन्छ ।
२) मुलुकको विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
३) जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।
४) स्थानीय समस्याको प्राथमिकता पूर्वक समाधान हुन्छ ।
५) विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ ।
६) सङ्घीय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ ।
७) शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
८) प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढी हुन्छ ।
९) राज्य नागरिकमुखी हुन्छ ।
१०) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
११) विविधतालाई समेट्न सजिलो हुन्छ ।

संघीयताका दुर्वलपक्षहरु
१) सरकारका तहहरू, संरचनाहरू धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ ।
२) दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा ।
३) दोहोरो नागरिकता हुने सम्भावना ।
४) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती ।
५) स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्ने ।
६) निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने ।
७) शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्ने ।
८) देश विखण्डन हुन सक्ने ।
९) आन्तरिक विवाद बढ्न सक्ने ।

सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण,सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । तीन तहका सरकार बिचमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सङ्घीयता सफल भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।