काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा रोस्ट्रममा नारावाजी। सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूबाट विरोध। तापनि अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन। यो प्रक्रियामा चार राजनीतिज्ञको मुख्य भूमिका रह्यो।
यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बलिया सावित भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रणनीतिक हिसाबले अघि देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कमजोर र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछुवा देखिएका छन्। विश्लेषक लोकराज बराल एमसीसीको विषयमा देउवाको अडान प्रशंसायोग्य भएको बताउँछन्। ‘म पास गराएरै छोड्छु तिमीहरू गए जाऊ नभनेको भए यो पास नै हुँदैन थियो। म त देउवालाई स्यावास भन्छु’, विश्लेषक बराल भन्छन्।
दाहाल र नेपाल ‘यु टर्न’ हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरूले सुरुवातदेखि नै मध्यमार्गी बाटो अपनाएको भए आज यसरी लतारिएर पास गर्छु भन्नु त पर्दैन थियो। हिजो यो राष्ट्रघाति भने, अहिले आफैंले भोट हाल्नु पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कसैको लहै लहैमा लागेर नेगेटिभ हुँदा यो दसा भयो।’
नेताको यही चरित्रका कारण राजनीतिक विकृत भएको उनको भनाइ छ। यो मामिलामा डा। बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार नेताका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ। ओलीले पनि आफूले दर्ता गरेको प्रस्तावको विषय स्पष्ट धारणा नराख्नुलाई राम्रो भन्न नसिकने उनी बताउँछन्। ‘ओलीको खोचे थाप्ने कुरा गलत हो,’ उनी भन्छ्न्, ‘आफूले दर्ता गरेको प्रस्ताव स्पष्ट धारण राख्नुपथ्र्यो।’
प्रधानमन्त्री देउवा आँटिलो र संसदीय राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। आँटेको पुर्याएरै छोड्ने नेताका रूपमा स्थापित छन। भलै, परिणाम जस्तोसुकै होस्। सर्वोच्चको परमादेशबाट गत असारमा प्रधानमन्त्री बने। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएरै छाड्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागे। त्यसका लागि असहमति राख्ने सत्ता साझेदार दलको संगत छाडन तयार भए। बरु एमालेसँग काँध मिलाउन अघि सरे। अन्ततः गठबन्धनकै दलबाट नयाँ जुक्ति निकालियो– एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। यसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा ‘भुइँचालो’ ल्याएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले त विपक्षमै मतदान गर्यो। तापनि देउवाले खेल जिते। यो समाचार अन्नपूर्णपोष्टले प्रकाशित गरेको छ।
