काठमाडौँ। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ‘एसजेभीएन’ ले नेपालमा सञ्चालन हुने अरुण तेस्रो जलविद्यतुत परियोजनाका लागि ६३ अर्ब ३३ करोड भारतीय रुपैयाँ ‘एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ’ लगानीका लागि बैंकहरुसँग सम्झौता गरेको छ ।
एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले मंगलबार भारत र नेपालका विभिन्न बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको हो । भारतीय मिडिया बिजनेस स्टान्डर्डका अनुसार एसबीआई इन्डिया र पीएसबीको नेतृत्वमा कन्सोर्टियममा एक्जिम बैंक, केनरा, यूबीआई र नेपालका एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंकले लगानी गर्न लागेका हुन्।
एसजेभीएनका अध्यक्ष प्रवन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले वित्तीय वर्ष २०२३/२४ भित्र नेपालमा ९ सय मेगावाट अरुण-३ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिसक्ने योजनामा यो लगानीले सघाउने बताए। आयोजना २०२५को फेब्रुअरीमा सकाउने लक्ष्य भएपनि एक वर्ष पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ ।
यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा आठ वर्षपछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैशाख २९ गते नयाँदिल्लीमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए। अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ। आयोजनामा विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ।
नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ। भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित छन्।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ। यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ। लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको तल्लो अरुण पनि सतलजलाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ। यो समाचार अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
तल्लो अरुण आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई
ओलीको अर्को राष्ट्रघात: तल्लो अरुण सुटुक्क भारतको झोलामा
