काठमाडौं। रुसी नियोगहरुले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अपेक्षा गरेका छन्। क्रेमलिनले विशेषगरी नेपालको जलविद्युतीय सम्भाव्यताका कारण नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वको प्राकृतिक ग्यासको स्रोत व्यापक रुपमा अभाव हुन थालेको छ। विश्वका प्रमुख शक्तिहरु दक्षिण एसियाको कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र अन्य ऊर्जाको पुनर्वितरण गर्न सक्रियताका साथ लागिपरेका छन्। पानीको मामिलामा नेपाल विश्वकै धनी मुलुकको सूचीमा पर्न जान्छ। रुसले पनि देशको ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्नता जनाउन सक्छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका अनुसार मस्को र काठमाडौंबीच ऊर्जा, धातु विज्ञान, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा राम्रो सहयोग रहँदै आएको छ। रुसले पहिलेदेखि नै नेपालमा हेलिकप्टरको आपूर्ति गर्दै आएको छ र क्रेमलिनले नेपाललाई आफ्ना केही विमान बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
‘रुसी उड्डयन उपकरणहरु उच्च हिमाली क्षेत्र भएको नेपालजस्ता देशमा राम्रो प्रमाणित भइसकेका छन्। सुरुमा पठाइएका एमआई–१७ हेलिकप्टर नेपालमा सञ्चालनमा छन् र भविष्यका लागि अन्तरक्रियात्मक रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ,’ रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले आफ्ना तत्कालीन नेपाली समकक्षी प्रदिप कुमार ज्ञवालीसँगको पछिल्लो कुराकानीको अवसरमा बताएका थिए।
सैन्यबाहेक रुस नेपालको ऊर्जा सम्भाव्यतामा पनि रुची राख्छ। नेपाली अधिकारीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका रुसी विज्ञका अनुसार यो नेपालका लागि व्यापक महत्वपूर्ण विषय हो। जलविद्युतसँग सम्बन्धित रुसी प्रविधि नेपालका लागि विशेषगरी उपयुक्त देखिएका छन्। सोभियत संघले सन् १९६५ मा पनौती जलविद्युुत स्थापनाका लागि सहयोग गरेको विषय महत्वपूर्ण छ। १९५६ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सोभियत संघले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन सुरु गरेको थियो। विशेषगरी ठूलो संख्यामा प्राविधिक मानव संशाधनलाई तालिम दिइएको थियो। यो विशेषगरी इन्जिनियरिङ र औद्योगिक क्षेत्रमा थियो।
यद्यपि सोभियत संघको विपरित आधुनिक रुसले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विलकुलै वित्तीय स्वार्थ राखेको देखिन्न। रुसले चलाउँदै आएको तेल क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा विलकुल स्वार्थ रहेको देखिन्न। यो विन्दुुमा रुसी व्यवसायले नेपालमा विशेष स्वार्थ देखाएको जस्तो देखिन्न। नेपाल र रुसले १९६० को दशकदेखि नै व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्दै आएका छन्। तर, रुस र नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्ध त्यति आकर्षक भने देखिन्न। सोभियत संघले प्रशस्त संख्यामा औद्योगिक र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरे पनि २०१८ मा मस्को र काठमाडौंबीचको व्यापार केवल ९१ लाख डलरको मात्रै थियो।
व्यापारमा यस किसिमको न्यून फाइदा भए पनि दुुई मुलुकबीचको व्यवसाय भविष्यमा बढ्ने देखिन्छ। २०१९ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा २०१८ को तुलनामा व्यापारमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
नेपालले नौ प्रमुख ऊर्जा प्लान्टसहित केही संख्याका परियोजनामा काम गरिरहेको छ। २७ साइटको खोजी गरिने समेत जनाएको छ। यसमा रुसी ऊर्जा नियोगहरूले नेपालसँगको समन्वयमा संलग्नता जनाउने र फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालका नदी प्रणालीले जल विद्युतको विकासमा अत्याधिक सम्भाव्यता देखाएकाले पनि यस्तो हुन गएको हो। जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको सम्भाव्यता अझै पूरा हुन सकेको छैन।
केही लेखक नेपाल विश्वकै ठूलो प्राकृतिक ब्याट्री प्रणालीको स्रोत भएको लेख्दै आएका छन्, जहाँ सौर्य र वायुजस्तो नवीकरणीय स्रोतको माध्यमबाट उच्च भेगमा रहेका बाँधमा पानी पु¥याउन सकिन्छ। नेपालको जल विद्युतको सम्भाव्यताले यो मुलुकले विश्वमै सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुले ऊर्जा स्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको समयमा रुस, चीन र अमेरिका तथा भारतले समेत नेपालको जलविद्युतको सम्भाव्यतामा चासो देखाउन सक्छन्। सोभियत संघको विघटनपछि उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रुसमा पढ्न जाने गरेका छन्। उनीहरुले आफ्नो ज्ञानलाई नेपालको स्रोत उत्खननमा प्रयोग गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ।
नेपालको ऊर्जामा चासो देखाउने रुसमात्र एउटा मुलुक भने होइन। उसको मित्र भारतले पनि २०१८ को नोभेम्बरमा ९०० मेगावाट ऊर्जा प्लान्टको निर्माण सुरु गरिसकेको छ। यो आयोजनाको खर्च १.०४ अर्ब हुने अपेक्षा गरिएको छ र यो सरकार नियन्त्रित भारतीय फर्म सतलज जलविद्युत निगमले गरिरहेको छ। चीनले पनि ७५० मेगावाटको ऊर्जा प्लान्टको निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर रुसले भने हालसम्म पनि नेपालको ऊर्जा प्लान्टमा आफ्नो चासो देखाएको छैन।
धेरैले नेपाललाई भारतको भू–राजनीतिक कक्षको रुपमा हेरे पनि क्रेमलिनले नेपालमा थप प्रभाव देखाउन दिल्ली र काठमाडौंलाई कालापानी प्रयोग गर्न सक्ने केही लेखकले लेखेका छन्।