काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना छ। सरकारले आइतबार पेस गरेको सम्झौतामाथि ‘सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सभामुखले मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्ने देखिएको हो।
सभामुख सापकोटाले बुधबार संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारीसँग यसबारे परामर्श गरेका छन्। सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा यकिन नहुने भएकाले मत विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार खोजेका हुन्। एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादीले पनि सदनमा निर्णय लिँदा ध्वनि मतका आधारमा नभई मत विभाजन माग्ने बताउँदै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल अघि बढाउने उल्लेख छ। छलफलपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयार्थ पेस हुँदा एमाले सांसदले विरोध गरिरहे उनीहरूलाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । कतिपयले एमालेका सांसदले हाजिर गर्ने भएकाले उपस्थितिमा जनिने तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएमा, सहभागीका आधारमा मात्रै पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्याका आधारमा बहुमत र अल्पमत गणना हुने बताउने गरेका छन् । संविधानको धारा २७९ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थितको साधारण बहुमतले सन्धिरसम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने प्रावधान छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा छन् । जसपाले पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन ।
सरकारलाई समर्थन जनाएको लोसपाले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसद्मा बहाल रहेको २ सय ७१ सांसदमध्ये निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्ष र विपक्षमा सभामुखबाहेक २ सय ६६ सांसद मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् तर सभामुखले दुवैतिर मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउँछन्। कांग्रेसका २ र जसपाका २ जना सांसद निलम्बनमा छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमाले सभामुखको विरोध गर्दै गत भदौ २३ देखि नै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी छैन । हरेक बैठकमा एमालेले रोस्टम घेराउ गर्दै वेलमा नाराबाजी गर्ने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन् । उनीहरू उपस्थित भएर विरोध गरिरहे भने १६९ सांसद मात्रै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । कांग्रेसका ६१ र लोसपाका १३ सांसदले एमसीसी अघि बढाउँदा हरेक निर्णय प्रक्रियामा पक्षमा रहने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसका दुई सांसद बिरामी छन् । उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । सरकारका एक मन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा जसपाले समेत समर्थन गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘पार्टीले समर्थन नजनाए पनि कम्तीमा १० जना एमसीसीको पक्षमा हुने हामीले जानकारी पाएका छौं,’ ती मन्त्रीले भने । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा १४ सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने ती मन्त्रीको दाबी छ ।
उनका अनुसार एमसीसीको पक्षमा मत विभाजन भए पनि पक्षमा ९६ सांसद हुनेछन् । विपक्षमा माओवादीसहित ७१ जना मात्रै हुने देखिन्छ । सरकारको दाबीअनुसार सैद्धान्तिक छलफलमा बहुमतले पारित भए मात्रै सदनमा दफावार छलफलको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ।
