काठमाडौँ। तत्कालिन माओवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा (२०६८) अघि बढेको एमसीसी हाल आएर नेपाली नेताहरुका लागि गलपासो बनेको छ भने जनताकाे लागि चिन्ताकाे विषय।
२०७६ असार ३० मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। सत्ताबाट गलहत्याइनुपूर्व ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रयत्न नगरेका भने होईनन्। तर, आज अमेरिकाले यहि फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिदाँसमेत ओलीको बोली स्पष्ट सुनिदैन। किन कि उनले सत्तापक्षको संयुक्त निर्णय कुर्ने नाममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसीमा गरिएका राष्ट्रघातलाई स्मरण पक्कै गरिरहेका छन्। अर्काेतर्फ ओली आगामी निर्वाचनमा एमालेले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भयका कारण मौन बस्न बाध्य छन्।
एमसीसी संसदमा टेबल नहुँदै ‘१२ असाेज २०७६’ कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएका एमाले अध्यक्ष ओली र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले नैतिकताको तराजुमा छन्। माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा राष्ट्रघातको अपजस लिुनपर्ने र आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने भय छ।
यता एमसीसीमा केही राष्ट्रघाती बुँदाहरु समावेश भएको बताउँदै जनताहरुले चर्को विरोध जनाइरहेका छन्। नेकपा (एकीकृत समावादी) र माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनहरु सडकमा ओर्लिसकेका छन्। बुधबार संसद भवन अगाडि उनीहरुले चर्को विरोध जनाउनुका साथै प्रहरीसँग घम्साघम्सिसमेत खेले। गिरफ्तारी दिए। केही घाइतेसमेत बनेका दृष्यहरु देखिए। यस्ता दृष्यलाई आधार मान्ने हो भने जनताहरुको विरोध थप चर्किँदै जाने देखिन्छ। यस्तो बेला माओवादी र एमालेले गरेको गल्तिको अपजस कांग्रेस लिन किन तयार भयो? के आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस जनताबाट तिरस्कृत हुन तयार हो? कांग्रेसको लागि एमसीसी ठूलो कि देश र जनता ? कांग्रेसीहरुले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरु हुन्। यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुनेमा प्रष्ट छन्। त्यस्तै उक्त पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुले नेतृत्वलाई गठबन्धन छोडेर सडकमा आउन अनुरोध गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ वा छैन? यसका सन्दर्भमा स्पष्ट सूचना प्रसारण नभएको सत्य हो। एमसीसीमा समावेश राष्ट्रहित विपरितका विषयलाई कुटनीतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि मुख्यदलहरुले आफ्नो अनुकुलतामा एमसीसीको ब्याख्या गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो भन्नेमा दुईमत रहेन। एमसीसीलाई गिजोल्ने, राजनीतिक अस्त्र बनाउने र चुनावी एजेन्डा बनाउने काममा दलहरू लागि परेको घाम जस्तै छ। जनताको विरोध र राजनीति अस्थिरता बढ्ने भएका कारण हालै संसदमा टेबल गर्न नसकिने कुरा इमान्दापूर्वक नेपाल सरकारले अमेरिकालाई भन्नुपर्छ। साथै संसदमा लैजाने निर्णयलाई खारेज गरेर अन्य विकल्पमा जानुपर्छ। ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरले नेपालको कायपलट हुने पनि होइन। एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरेको खण्डमा गलत संस्कार स्थापना हुने र बाँकी दिनहरुमा हाम्रो संसद र सडक विदेशी अनुदानको परेड मैदान बन्ने देखिन्छ। यस्ता दिर्घकालिन समस्या र्सिजना गर्नेकाम सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्नुहुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा अनुदानको भेषमा आएको एमसीसी राजनीतिक स्वार्थको चगुँलमा नमजाले फसेको छ। यसबाट पार पाउन मुख्यदलहरुको राष्ट्रिय समहमति नै आजको आवश्यकता हो।
