काठमाडौँ। विभिन्न कालखण्डमा एमसीसीसँग जोडिएका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा सम्झौता अनुमोदन गर्दा आइपर्ने ‘अपजस’ को भयका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। राष्ट्रको आवश्यकता हो कि होइन भन्दा पनि यही मुद्दालाई सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेन्डा बनाउने दलहरूको दाउपेचमा एमसीसी फसेको छ।
आफू सरकारमा हुँदा अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्राचार गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले दोधारे नीति लिएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि गठबन्धन नतोडियोस्, आफ्नो भूमिकाबिनै एमसीसी पनि अनुमोदन होस् भन्ने पक्षमा छन्। कांग्रेसबाहेक दलका शीर्ष नेताहरू एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा ‘राष्ट्रघातको अपजस’ आइलाग्ने र आसन्न तीनै तहको निर्वाचन प्रतिकूल हुने भयमा देखिएका छन्।
२०७६ असार ३० मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली थिए। बहिर्गमनपूर्वसम्म पनि उनले एमसीसी अनुमोदनका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए। तर, अहिले अमेरिकाले फागुन १६ सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने चेतावनी दिए पनि ओलीले स्पष्ट नीति लिएका छैनन्। सत्तापक्षले यो विषय टुंग्याएपछि आफूले निर्णय गर्ने ओलीको भनाइ छ।
परराष्ट्र मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले सरकारमा छँदा संसद्बाट अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको एमाले सत्ता छाडेपछि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्नु गलत भएको बताए । ‘यसले उसको दोहोरो मापदण्ड र नीति देखाउँछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा यो अवसरवाद र तदर्थवाद हो ।’ उनले यही मापदण्डका कारण परराष्ट्र नीतिलाई खत्तम पारेको बताए।
अपजसको भयले सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सताएको छ। उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर असोज १३ मा अमेरिकालाई लेखेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, उनले यथास्थितिमा पारित हुनुहुँदैन भन्ने पार्टीको पूर्ववत् निर्णय उल्टाउन सकेका छैनन्। बरु, प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बनाउन कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा पठाएका छन् । उनको यो दोहोरो भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। चुनावमा ठूलो अपजस मोल्नुभन्दा सरकार छाड्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भने एमसीसीमा स्पष्ट छ र अनुमोदन गर्दा आइलाग्ने ‘अपजस’ को भारी बोक्न तयार देखिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठकले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेकाले जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ।
