काठमाडौँ। सत्तारुढ नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’ का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले सहज ढङ्गले निकास दिन सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको अपिललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गरेपछि आफूहरूले वैधानिक बाटोबाटै त्यसको निकासका लागि संसद्मा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रस्ट्याएका हुन्।
आइतबार जनकपुरका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ सबै दलको सहमति रहेको दाबी समेत गरे। अध्यक्ष दाहालले त्यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट न्यायालयको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले त्यहाँ देखिएको बेथिति, अराजकता र अन्योल अन्त्य गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्न समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो समेत गरे।
उनले भने, ‘न्यायालयको क्षेत्रमा केही समयदेखि निकै धेरै अन्योल, अराजकता र बेथिति देखा प¥यो। र यो अन्योल, अराजकता र बेथिति एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्रमा देखा पर्नु राज्यको लागि र जनताका लागि पनि दुःखद कुरा थियो नै। बारको तर्फबाट अधिवक्ताहरू र स्वयम् न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुने बडो विचित्रको स्थिति नेपालमा देखा प¥यो। यसको सहज निकास होस् भन्ने हामी गठबन्धनको तर्फबाट हाम्रो चाहना सधैँ नै सहज ढङ्गले संवादको माध्यमबाट सबैले निकास दिने प्रयास गरुन् भनेर हामीले सोच्यौ मात्र होइन।
त्यसको निम्ति हामीले पहल पनि ग¥यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा –गठबन्धनको बैठकबाट यसको सहज निकास दिन सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि ग¥यौँ। गठबन्धनको तर्फबाट कुनै तरिकाले मुख्य जिम्मेवार त प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ न्यायालयमा देखिएको बेथितिको निम्ति। प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ–बिदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहिँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन।
झन् बढी झन् न्याय क्षेत्र विवादित हुने, झन् अराजक हुने, झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निकास दिने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो। र, हामीले त्यो दर्ता ग¥यौँ। यो कारणले गठबन्धन कसरी टुट्छ? नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा सबैको सहमतिबाट महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।’
