हाल नेपालमा एमसीसी (अमेरिकी सहायता संस्थान) को बारेमा चर्को बहस भइरहेको छ। सुरुमा अनुदानको नाममा नेपालले रोजेको भएपनि आज आएर सम्झौतामा परिणत भएको छ। एमसीसी सुरुदेखि नै अनुदान नभएर सम्झौताकै रणनीतिमा आएको भन्नेहरु पनि छन्। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन धरमराएका टिप्पणी हुन थालेका छन्। एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका गल्तिका कारण देशले भू-राजनीतिको सिरकार बन्नु परेको छ। आगामी वैशाखमा तोकिएको स्थानीय चुनावसमेत एमसीसीकै कारण प्रभावित नबन्ला भन्न सकिन्न। यस अंकमा एमसीसीको सुरुवाती र यस अनुदानको विषयसँग जोडिएर भए गरेका गल्तीहरुलाई तथ्यगत रुपमा उल्लेख गर्ने प्रयास रहनेछ।
एमसीसीको सुरुवातकर्ता डा.बाबुराम भट्टराई
एमसीसीको सुरुवात तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि बहसप्रारम्भ भएको हो। एमसीसी अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। २०६८ सालमा भट्टराईले अन्य दलका नेताहरुलाई थाहै नदिएर आधिकारी रुपमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको कुरा अर्थमन्त्रालयका अभिलेखहरुले पनि पुष्टि गर्छन्। जुन समयमा डा.भट्टराईले एमसीसीसँगै भारतीय कृषि उपजलाई भन्साररहित नेपाल प्रवेश गर्न पाउने र नेपालले निर्यात गर्दा चर्को मूूल्य तिर्नुपर्ने राष्ट्रघाती व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै बिप्पा (लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति) सम्झौता गरेका कारण उनको चर्को विरोध भएको थियो।
एमसीसीमा हस्ताक्षेर गर्ने कांग्रेस
बाबुरामले २०६९ जेठ १४ गते संविधान सभा विघटन गरेर २०६९ मंसिर ७ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानान्यायाधीर खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेका थिए। उनको नेतृत्वमा २०७० मंसिर १४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। रेग्मीको पालामा पनि एमसीसीका बारेमा थोरैधरै बहस भएको टिप्पटीहरु अहिले पनि सुनिन्छन्। खासगरी पाँच दलिय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा (२०७४) मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। उनको क्याविनेटका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबहाक अधिकृतले हस्ताक्षेर गरेको एमसीसीलाई उनले त्यो कार्यकालको मन्त्रीपरिषदमा पास गरेर लागु गर्न सकेनन्। एमसीसीमा केही बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित छन्। तर, देउवा आज पनि एमसीसी अरुले पढेका छैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिदै हिडिरहेका छन्।
एमसीसीमा केपी ओलीका १० राष्ट्रघात
२०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हठात चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको अभ्यास सुरु भयो। ०७५ मा पार्टी एकता पनि भयो। उक्त पार्टीले ०७४ को चुनावमा बहुमत ल्यायो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बने।
उनको कार्यकालमा देशमा ठूलठूला राजनीतिक घटना घटे। पार्टीको बहुमत निर्णयको वास्ता नगरेर स्वेच्छाचारी रुपमा दम्भ र घमण्डाका साथ अघि बढेका ओलीले दुईदुई पटक संसद विघटन गरे। सांसद अपहरण, ओम्नी, एती, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, कमीसनखोरको संरक्षण, गुटको प्रसय, भ्रष्टाचारको नमूना, विकासको नाममा उद्घाटन मञ्चन, निर्माणाधीन संरचनाको उद्घाटन जस्ता निच कार्यमा व्यस्त बनेका ओलीले एमसीसीमा एक दर्जन अपराध गरेको खुलासा भएको छ।
एमसीसी संसदबाट पास गर्न पत्रचार गर्ने केपी ओली
तस्बिर: सेतोपाटीबाट साभार
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्बन्धि गरेको पहिलो राष्ट्रघात हो संसदबाट पास गर्नका लागि पत्रचार। कांग्रेसले गरेको गल्तीलाई थप गिजोल्ने काम ओलीबाट भएको थियो। एउटा अनुदान संसदबाट पास गर्दा गलत संस्कारको थालनी हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेलेसमेत हेक्का राख्ने कुरा हो। भोलिका दिनमा अन्य राष्ट्रले समेत यस्तो खालको अड्को थाप्लान्, नेपालको संसद, राजनीति, समाज विभक्त होला कि? भन्नेसम्म हेक्का राख्न सकेनन् ओलीले। हतार हतारमा क्याविनेटका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कानून मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै एमसीसीलाई संसदबाट पास गरेर मान्यता दिने सरकारी निर्णय गराए। यसरी कदम कदममा गल्ती गर्दै जाने क्रममा एमसीसी संसदको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको पनि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले हो। २०७६ माघ २५ गते संसदबाट पास गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएको थियो।
संसदको विशेषाधिकार हनन् गर्ने केपी ओली
केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेको सबैले थाहा पाए। तर, त्योभन्दा पूर्व ओलीले संसदको विशेषाधिकारको हनन् गरिसकेका थिए। संसदमा टेबल नहुँदै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि २०७६ असोज १२ गते पत्रकार गर्ने अधिकार ओली र खतिवडालाई थिएन। तर, त्यस्तो अपराध गर्न उनी सफल भए। संसदको विशेषाधिकारको हनन् गरे।
नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया
नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि भनिएपनि अमेरिकी शैन्य रणनीतिको एक अंगका रुपमा परिचित एमसीसी (पाँचसय करोड अमेरिकी डलर) ले विजुली र सडकको विकास गर्ने भनेको छ। यस अनुदानलाई लागू गर्ने नाममा विदेश नीतिलाई लत्याउँदै यसले दिर्गकालिन रुपमा पार्ने प्रभावका बारेमा केपी ओलीले कुनै प्रवाह नगरि संसदबाट पास गर्ने वचन दिएर गम्भीर भुल गरे। ओलीकै निर्देशनमा खतिवडाले संसदमा टेबल नहुँदै परियोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचर गरका बुँदाहरु मुल सम्झौताभन्दा पनि राष्ट्रधाती छन् भनेर सोही पार्टीका नेता भीम रावल दाबी गर्छन। रावलका अनुसार कार्यान्वयनको पत्रचारपछि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणसमेतको गृहकार्य अघि बढाइएको थियो।
एमसीसीको छिनोफानो नहुँदै पाँच अर्व खर्च
२०७५ पुस २६ गते संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको ओली सरकारले कार्यान्वयनको पत्राचारपछि दुई अर्व ६० करोड नेपालको र दुई अर्व ४० करोड एमसीसीको अनावश्यक खर्च भइसकेको छ। अमेरिकी सरकारको कांग्रेसले पारित गरेको कानून अन्तरगत गठित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले जुन रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ, त्यसको बारेमा जान्ने फुर्सद कसैलाई भएन। उक्त परियोजनाको नेपालको एक पाँचतारे होटलमा एमसीए नेपाल नाममा कार्यालय खोलिएको छ। जुन कार्यालयका कर्मचारीहरुले ५ लाखदेखि १८ लाखसम्मको तलव खान्छन्। जुन पैसा अमेरिकाको मात्रै होइन, नेपाल सरकारको पनि हो। यसरी खर्च गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई कसले दिएको थियो?
एमसीसीलाई अनुदानबाट सम्झौतामा परिणत
केपी ओलीले एमसीसीमा अर्को गम्भीर गल्ति गरेका छन्। मन्त्री परिषद वा मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट लागू गर्न सकिने अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेपछि यो विषय अनुदानबाट सम्झौतामा परिणत भयो। त्यति मात्रै होइन, उप्रान्त यो पास भयो भने सन्धिका रुपमा स्थापित हुनेछ। यस्तो गल्ति गर्ने छुट ओली नेतृत्वको सरकारलाई थिएन। भोलिका दिनमा अन्य देशले प्रदान गर्ने अनुदान पनि यसैगरी गिजोल्ने, राजनीतिकरण गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो विषयमा ओली नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ।
बजेटमा एमसीसी समावेश
एमसीसी चीनका विरुद्धमा नेपाल छिर्दैछ भन्ने आरोपहरुलाई थप पुष्टि हुनेगरि केही दिन अघि मात्रै अमेरिकि मन्त्रि डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई फोन गरेर दिएको धम्कीबाट पुष्ठि हुन्छ। हुन त प्रचण्ड पनि यो बिषयमा नमजाले फसेको देखियो। अमेरिकी शैन्य रणनीतिको अंग हो भन्नेमा दुईमत छैन। यस्तो विवादित विषयलाई ओलीले बजेटमा समावेश गरेका थिए। सरकारमा आइसकेपछि हरेक बजेटमा ओलीले एमसीसीलाई राखेका थिए। घुमाउरो रुपमा हेर्दा मतदान हुन बाहेक अरु धेरै कुरा भइसकेको देखाउँछ। जुन कार्य ओली सरकारले गरेको थियो।
एमसीसीको बारेमा ओलीको नक्कली मौनता
तथ्य र प्रमाणका आधारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गल्तिहरु घाम जस्तै छन्। तर, आज आएर उनी सत्ताबाट बारिनु परेको झोकमा एमसीसीका बारेमा मौन बसेको छ। दुईजिब्रे प्रवृत्ति बोकेका केपी ओलीले एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा दिन नसक्नु भनेको अप्राकृतिक कुरा हो। नाटक हो। गम्भीर राष्ट्रघात गरेका ओलीका बारेमा अर्नगल बचाउ गरिँदैछ। आज एमसीसी राष्ट्रहित विपरित छ भनेर ओलीको नाममा मनगणन्ते समाचार प्रकाशित गर्ने र कायर्कर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गरेको देखिन्छ। आजको दुनियाँमा यसरी दिउँसै रात पार्ने काम गरेको जनताले थाहा नपाउने कुरै छैन।
सम्झौता गरेका प्रमाण लुकाउने केपी ओली
माथि उल्लेख गरिएका गल्ती गरेका ओलीले एमसीसी अध्ययन समुहलाई आधिकारिक सम्झौता र पत्र आदानप्रदान गरेका प्रमाणहरु लुकाउनेसम्मका काम गरे। एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामै राष्ट्रहित विपरित कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गराएका ओलीले गुपचुमा एमसीसीबारे दर्जनौं सम्झौता गरेको पछिल्ला दिनमा बाहिरिएका थप सम्झौताहरुले पुष्टि गर्छन्। भीम रावल हालै हिमायल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा भन्छन्, ‘तत्कालिन कार्यदले सरकारसँग प्रमाणहरु माग्दा दिइएन। जति दिएका थिए, ति मुल सम्झौताभन्दा पनि बढि राष्ट्रघाती छन्।’
एससीसी कार्यान्वय सम्झौता परराष्ट्र नीति विपरित
एमसीसी सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप गर्नेकाम केपी ओलीबाट भएको देखिन्छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको परराष्ट्र नीतिलाई गिज्याउने गरे ओलीले गरेको एमसीसी कार्यान्वयनको पत्राचारमा गम्भीर त्रुटीहरु भएका छन्।
पानीमाथिको ओभानो बन्दै ओली
अन्त्यमा एमसीसीका बारेमा सुरुवातीदेखि नै गल्तिहरु हुँदै आएको प्रष्ट हो। तर, सबैभन्दा बढि गल्ती र पास नहुँदै राष्ट्रघात ओलीबाट भएको देखिन्छ। कांग्रेसले त गल्ती गरेकै थियो। तर, जनताको बहुमत पाएको तत्कालिन नेकपा (नेकपा) को सरकारको नेतृत्व लिएका ओलीले यत्रा गल्ति गर्दा पनि आज आएर आफू र आफ्नो दल एमालेलाई पानीमाथीको ओभानो देखाउन खोज्दैछन्। जुन कुरा नक्कली र बाहानाबाजी मात्रै हो। यो नाटक दुनियाँलाई थाहा छ। देश भाडमा जाओस् तर, आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा होस् भन्ने हेतुले राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिका कारण आजको दिन आइलागेको कुरा नर्कान सकिँदैन। देशलाई जिताउनुको साटो आफू र आफ्नो पार्टीलाई जिताउने ध्येयको राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म एमसीसी जस्ता अनुचित अनुदान, सम्झौता भइरहने छन्। अनुदानले देश बन्दैन भन्ने आभाससहित देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म देश र जनताले दु:ख पाउने छ।
