काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समावेशिता र दलित उपस्थितिलाई उपहास गरेका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीले झण्डै ९६ दिनपछि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। शाहीले केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरुकै निर्देशनमा सरकारलाई पूर्णता दिएकाे बताए।
आइतबार नवनियुक्त पाँच मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसके। तर मुख्यमन्त्री शाहीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशिता र दलितरहित बनेको भन्दै विवादित बनेको छ।
कांग्रेस पार्टीलाई समावेशी सिद्धान्तको मसिया भन्ने शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा समावेशीताको उपहास भएकाे छ। आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको कर्णालीमा न महिलाको प्रतिनिधित्व छ न त दलित। उल्टै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्।
