काठमाडौँ। एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको बेला डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएकी छन्।
कान्तिपुरले लिएको अन्तरवार्तामा सुमारले भनेकी छन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन।’
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पास गर्नका लागि पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘म समग्र दृष्टिकोणबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु । तपाईंलाई थाहा नै छ, हामीले गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार ९माघ २१० प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ।’
उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘उहाँहरूले माग गरेको समयअवधिलाई एमसीसी सम्मान गर्छ । र, समयमै सम्झौता अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जसको समयसीमा उहाँहरूले पत्रमार्फत तोक्नुभएको हो, त्यो म्याद फेब्रअरी २८ नै हो । एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने रोजाइ नेपाल र मात्र नेपालको हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी प्रतिबद्ध छ । हामी अनुमोदनको प्रक्रिया सकिएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं, जसले गर्दा नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि काम हुन सकोस्।’
