सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि भएका शिक्षकहरूलाई मतदानमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो।
यसैबीच शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् ।