काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले १० कक्षाका विद्यार्थीले दिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।
सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह घोषणा गरिसकेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिकजस्तो छलफल चलिरहेको बताए। साथै, उनले साढे १७ हजार अपुग शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने बताएका छन्। अहिले शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ।
माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा शिक्षक माग गरेको छ। आयोगले हालसम्म एक हजार पाँच ५४७ मावि शिक्षक र दुई हजार ५९८ निमावि शिक्षक माग गरिसकेको छ। उनले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले माध्यमिक,निम्नमध्यामिक र प्राथमिक तहको दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला गर्दैछौं। उक्त विज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी अनुसार गर्ने हो। नियमावली नबेकाले सरकारले अगाडि बढाएका धेरै काम बाँकी छन्। त्यसैले नियमावली बनाउनको लागि पनि मन्त्रालय अगाडि बढेको छ।’
त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बालशिक्षा पढाउने शिक्षकलाई ६ हजार तलबमा काम गर्न लगाउनु अन्याय भएको भन्दै तोकेको तलब दिनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए। सरकारले तोकेको तलब दिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको तर, केही पालिकामा बालशिक्षा पढाउने शिक्षकको तलब कार्यान्वयन नभएको गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले बजेटमार्फत बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकको तलब १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। जसमध्ये सरकारले ६ हजार र बाँकी स्थानीय तहले दिने उल्लेख थियो।