काठमाडौँ। केही महिना अघिसम्म ३० मेगाबिट्स पर सेकेन्ड ९एमबीपीएस० ब्याण्डविथ इन्टरनेटलाई मासिक १७८१ रुपैयाँ तिर्नुपथ्यो।
यस्तै, प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ३० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज नै उपलब्ध नभएको बताउने गरेका थिए। आफूहरूले दिने इन्टरनेट प्याकेज नै लिन उपभोक्तालाई बाध्यकारी पारेका पुराना इन्टरनेट कम्पनीको मनोमानी प्रवृत्ति यतिबेला फेरिन थालेको छ।
नेपालको इन्टरनेट बजारमा नयाँ कम्पनीले पाइला राखेसँगै पुराना कम्पनीले उपभोक्तामाथि गर्दै आएको मनोमानी हट्न थालेको हो। पछिल्लो समय इन्टरनेट बजारमा चौधरी समूह र डिसहोमले लगानी विस्तार गर्दैछ। नयाँ कम्पनीले आफ्नो बजार विस्तार गर्न प्रचलित भन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यसैको परिणामस्वरूपः पुराना कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेटको स्पीड बढाउन थालेका छन्।
नेपालको इन्टरनेट बजारमा वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसु र क्लासिक टेक सुनिँदै आएका नाम हुन्। तर, पछिल्लो समय यो सूचीमा सीजी नेट र फाइबरनेटको नामसमेत जोडिन पुगेको छ। नयाँ दुई इन्टरनेट कम्पनीले बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमै बढी स्पीड इन्टरनेट दिएर ग्राहक आकर्षित गर्ने योजना अगाडी ल्याएका छन्। नयाँ कम्पनी आएर सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट दिन थालेपछि पुराना कम्पनीले पनि स्पीड बढाउन थालेका छन्।
केही वर्षअघिसम्म मासिक २५ एमबीपीएस इन्टरनेट लिँदै आएका उपभोक्ताको प्याकेज आफूखुसी ३० पुर्याएका कम्पनीले सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट दिन थालेका हुन्। यतिबेला वल्र्डलिंक र भायानेटले पुरानै मूल्य १७८१ रुपैयाँमा १०० एमबीपीएस इन्टरनेट दिन थालेका छन्। उनीहरूले मोबाइल एसएमएसमार्फत इन्टरनेटको स्पीड अपग्रेड भएको जानकारी उपभोक्तलाई दिन थालेका हुन्।
यसको अर्थ, इन्टरनेट उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। खासगरी, नयाँ आएका कम्पनीहरूले सस्तो प्याकेज दिन थालेपछि पुराना कम्पनीले आफ्नो नीति नै परिवर्तन गर्न थालेका हुन्। सीजी नेटले उपभोक्तालाई मासिक ६४९ रुपैयाँमै ५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिन्छ। यस्तै, कम्पनीले मासिक ९९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस इन्टरनेट दिँदै आएको छ।
यसैगरी, डिसहोमको फाइबरनेटले मासिक ५३१ रुपैयाँमा टीभिसहितको १० एमबीपीएस प्याकेज ल्याएको छ। १० एमबीपीएसबाट प्याकेज सुरु गरेको फाइबरनेटले ६०० रुपैयाँमा १५ एमबीपीएस, ९०० रुपैयाँमा २५ एमबीपीएस, १०३० रुपैयाँमा ४० एमबीपीएस १२०० रुपैयाँमा ६० एमबीपीएस मासिक इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी प्याकेजहरूमा टीभिसमेत जोडिएका छन्।
नवप्रवेशी कम्पनीले सस्तो मूल्यमै १० एमबीपीएसबाटै इन्टरनेट दिन सुरु गरेपछि पुराना कम्पनीले सोही मूल्यमा इन्टरनेट स्पीड बढाएका हुन् । नयाँ कम्पनीहरूले स्थापनाको ६ महिना भन्दा पनि कम समयमा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट दिन थालेपछि पुराना कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई होल्ड गर्न यो नीति अपनाउन थालेका हुन्।
‘उच्च गति’ प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरू’
जेठअघि फाइबरनेटले मात्रै १०० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । बजारमा यो बाहेक उच्च गतिको इन्टरनेट नै उपलब्ध थिएन । सीजीले १२० एमबीपीएस दिन थालेपछि सुबिसुले १५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिने घोषणा गर्यो । लगत्तै भायानेट र क्लासिक टेकले गति बढाएर ३० बाट १०० एमबीपीएस पुर्याए । यतिबेला भायानेटले १७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन थालिसक्यो । यी सबै कम्पनीलाई उछिन्ने गरी वल्र्डलिंकले ३०० र ६०० एमबीपीएसको इन्टरनेट ल्याएलगत्तै क्लासिक टेकले १ जीबीपीएस ९१०२४ एमबीपीएस० इन्टरनेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
अनुमति नै लिँदैनन् कम्पनी
वल्र्ड लिंकले सबैभन्दा उच्च गति ६०० एमबीपीएसको इन्टरनेट बजारमा ल्याइसकेको छ । कम्पनीले पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नेपाली बजारकै सबैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै, क्लासिक टेकले एक जीबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दियो ।
वल्र्डलिंकले नै ३०० एबीपीएस इन्टरनेट ल्याइसकेको छ । यस्तै, भायानेटले १७५ एमबीपीएस इन्टरनेट दिने घोषणा गरिसकेको छ भने सुबिसुले १५० एमबीपीएस र सीजी नेटले १२० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कम्पनीहरूले नियामक निकायसँगको अनुमति विनै उपभोक्तालाई उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको घोषणा गरेको पाइएको छ । विषेशगरी सेवाग्राहीसँग लिने शूल्क÷महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्तबमोजिम कम्पनीहरूले महसुल र गति तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, कम्पनीहरूले यसो नगरेको प्राधिकरणका उप–निर्देशक झलक थापामगरले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट मात्रै प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ। त्योभन्दा माथिको भएको छैन।’
यसले इन्टरनेट कम्पनीहरूले ग्राहक लोभ्याउन उपभोक्ता र नियामकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ। प्राधिकरण पनि तत्कालै यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ अघि बढेको छैन । यो समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित छ।
