काठमाडौँ। नेपालले दशैं आसपासमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
साँझको पिक आवरमा साढे २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जान थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको खपतको लागि भारतीय विद्युत बजार प्रवेश नगरी भएको छैन।
तर, पछिल्लो पटक तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सहजै सुम्पिएपछि भारतसँग ऊर्जा बजार खुलाउने ‘नोगेसियसन’को बलियो आधार गुम्न पुगेको छ। आफ्नो हात माथि पारेको भारतले विद्युत् बजारको तगारो हटाउन चासो नदिने डर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी अरुण तेस्रो सहजै पाएपछि नेपालको खेर जाने बिजुली किन्ने र नेपाललाई बंगलादेशमा बिजुली बेच्न बाटो दिने कुरालाई भारतले बेवास्ता गरेको बताउँछन्।
‘भारतले जसरी पनि हात पार्न चाहेको तल्लो अरुण नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा प्रवेश दिलाउने ‘नेगोसियसन’को गतिलो अस्त्र बन्न सक्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले छलफल समेत नगरी सहजै परियोजना जिम्मा लगाएपछि नेपालको बिजुली लिन भारतलाई कुनैखालको बाध्यता छैन।’
गोलमाल गरेर ‘गोल’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई दिने निर्णय गरेर लगत्तै २७ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मौका पारेर १ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्नेगरी सो परियोजना हतार–हतार भारतलाई सुम्पिने काम भएको थियो । भारतले यो परियोजना हात पार्न २०७३ सालदेखि ताकेता गरिरहेको थियो।
२०७६ भदौमा नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । सतलजले तल्लो अरुण बनाउँदा लागत र निर्माण सामग्री आयातदेखि अन्य प्राविधिक तयारीसम्मका विषयमा अधिकतम लचकता अपनाउने भारतीय पक्षको आग्रह थियो।
त्यसअघि २०७५ माघमा ऊर्जामन्त्री पुन भारत जाँदा राज्यमन्त्री सिंहले तल्लो अरुणको विषय उठाएका थिए। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने कुरा ऊर्जासम्बद्ध हरेक बैठकमा उठाइरहेको थियो।
यो परियोजनालाई भारतीय बिजुली बजारको ढोका खोल्न चाबीको रुपमा हेरेका नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरुले यो बिषयमा अरुण तेस्रो निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । ‘तर, ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोको ५० प्रतिशत काम नसिकँदै तल्लो अरुण पनि भारतलाई नै जिम्मा लगाइदियो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने उर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नेपाल बिजुली बजारका लागि भारतसँग हात जोड्ने अवस्थामा पुगेको छ।’
एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने तल्लो अरुणबारे विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो। लगानी बोर्डले १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘शो केस’ मा राखेको थियो। यो आयोजनामा चीनबाट पनि चासो आएको थियो। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९एचआईडीसीएल० ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो।
एचआईडीसीएलका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेल तल्लो अरुणको सवालमा निष्पक्षता अवलम्बन नगरिएको आरोप लगाउँछन्। ‘हामीले २५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने पनि भनेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई छलफलमा नै बोलाइएन।’ परियोजना सहजै बुझाइ दिएपछि बिजुली बजार खोजिरहेको नेपालले भारतीय र बंगलादेशी विद्युत बजारको ढोका खोल्ने ‘नेगोसियसन पावर’ नै गुमाएको उनी बताउँछन्।
पोखरेलका अनुसार, तल्लो अरुणलाई भारतले रणनीतिक परियोजना भनेको छ। ‘उसलाई यस्तो परियोजना दिँदा बंगलादेश पुग्ने प्रसारणलाइन, भारतमै अर्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, भारतसँग ऊर्जा बैंकिङ वा बजार सुनिश्चितताको सहमति गर्न सकेको भए नेपालको हित हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यता हेरिन।’ यो समाचार अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको छ।
