एमसीसी अनुमोदन गर्नु नै उचित हुन्छ: डा.भट्टराई



काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुने बताएका छन्।

सोमबार गृहजिल्ला गोरखामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यसमा राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। तर हाम्रो पार्टी जसपाले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस्’ उनले भने। अहिले एमसीसीको विषय गिजोलिएर जनस्तरसम्म कित्ताबन्दी भएको भन्दै भट्टराईले यसलाई बेलैमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे के भने भट्टराईले ?

एमसीसीको विषय बडो पेचिलो रुपमा उठेको छ । यो विषयमा मेरो जहिले पनि निरन्तर भनाइ के छ भने राष्ट्रिय मामिलाहरुमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलगत राजनीति र दलभित्रको पनि गुटीय राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नहरुलाई गिजोल्याउने कामहरु हुँदै आएको छ । त्यो गर्नुहुँदैन।

एमसीसी भनेको विशुद्ध एउटा अनुदान सहयोग सम्झौता हो। यस्तो सम्झौता थुपैै देशहरुसँग हुने गरेको छ । तर सबभन्दा ठूलो सम्झौता भएको छ । देशमा भारत, अमेरिका, चीनको त्रिपक्षीय सामरिक द्वन्द्व मडारिँदो छ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रोजेक्ट सम्झौता भए पनि संसदबाट साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिन पुगेछ । जबकी हाम्रो संविधानअनुसार त्यो आवश्यक थिएन । गिजोलिन त्यहीँबाट पुग्ग्यो । तर किन यस्तो भएछ भनेर बुझ्दा, एमसीसी टोली पनि आयो, सबैसँग बुझ्दाखेरि विगतमा यस्ता सन्धि सम्झौतामा विवाद भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने कोणबाट हाम्रै तर्फबाट राखिएको रहेछ ।

तर हाम्रो त कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बांगोको बांग्यै भनेझैं सिक्ने कुरा भएन । सरकारमा छँदा एउटा कुरा सरकारबाट बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो । र केही दलहरु, खासगरी पुराना कम्युनिस्ट साथीहरुको जुन धङधङी छ । त्यो धङधङी छोड्न नसकेको कारणले गर्दा, उहाँहरुको आन्तरिक पार्टीको संघर्ष पनि प्रतिबिम्बित हुन पुग्यो ।

तेस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटा पनि त्यहाँ पर्‍यो । भारतसँग सहयोग लिँदा चीन र अमेरिकी पक्षले भित्र भित्र उक्साइदिने, चीनसँग सहयोग लिन खोज्दा भारत र अमेरिकी पक्षले उक्साइदिने, अमेरिकासँग लिन खोज्दा चीन र भारत पक्षले उक्साइदिने यस्तो पनि जोडिन पुग्यो।

यी सबै कारणले गर्दा यो गिजोलिएर जनस्तरसम्म भ्रम र कित्ताबन्दी हुन पुगेको छ, यो बेठीक छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । तर हाम्रो पार्टी जसपा एक्लैले त निर्णय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस् र यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा हुने गरी अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।