धनगढी। सरकारले मुक्त कम्लहरीको समस्या समाधानका लागि गरेको १० बुदे सम्झौता पालना नगरेको भन्दै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
शनिबार मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीले सरकार र कम्लहरी प्रथा अन्त्यको लागि संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौता ८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कमलरीहरूको समस्या समाधान र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
मुक्त कम्लहरीको समस्या समाधानका लागि सरकार संग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुदा विद्यालय, क्याम्पसमा अध्ययनरत मुक्त कम्लहरी छात्रवृत्ति अपुगका कारण पढाइ छोड्न बाध्य भएको, बालविवाह गर्न बाध्य हुनुपरेको, इच्छाविपरीत सन्तान जन्माउनुपर्ने स्थिति देखिएको, उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुले जागीरको खोजीमा भौतारिनुपरेको भन्दै ध्यानाकर्षित गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलाली जिल्ला अध्यक्ष विन्द्रा चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी छात्राबासमा रहेका अभिभावक र साहाराबीहिन मुक्त कमलरीहरूमा खाना, बस्न शिक्षा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको, प्लस टु उतिर्ण हुँदाबित्तिकै छात्रबासबाट निकालिने समस्या देखिएको तथा स्नातक तहसम्मको छात्रवृत्ति रकम तथा आवासीय सुबिधासमेत सरकारले यस वर्षदेखि कटौती गरिदिएको भन्दै यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, मुक्त कम्लहरीको चाहाना शिक्षा, सीप, रोजगार, जमिन सहितको पुनर्स्थापना, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, बेपत्ता कमलरीको खोजि र न्यायको मागहरूसमेत राखिएको चौधरीले बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्त कमलरीहरूको समस्या सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले उनिहरूलाई राज्यबाट पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजगारीजस्ता सेवा सुविधा दिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
