काठमाडौँ। एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले सरकारलाई एमसीसी खारेज गर्न माग गरेको छ।
यही भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने पनि अभियानले चेतावनी दिएको छ। एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेज गरी एमसीसीको नेपाल संरचना ‘एमसीए नेपाल’ तत्काल विघटन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।
अभियान संयोजक निर्ग नविनले आज ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर दर्ता गराएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरुको अभियान जारी रहने बताए।
यो देशका शासकहरुसँग आफूहरुले देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रहार नहोस भनेर सधैं अपेक्षा राखेको पनि स्मरण गराए। उनले भने,‘हामी अहिलेपनि देशका शासकहरुसँग भीख मागिरहेका छौं। एमसीसी सम्झौता गर्नको लागि कुन–कुन पार्टीका कुन कुन नेता कसरी सहभागी भए भन्ने छर्लङै छ नि। यो एमसीसी नेपालको गलपासो बनाउनको लागि, को को कति जिममेवार भए, यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।’
अभियानले अघि सारेका मागमा विद्युत विद्येयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विद्युत विकासका लागि पर्यावरणमैत्री र जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीपति तथा सर्वसाधरण नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गर्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने र नेपाल–भार र नेपाल–चीनबीचका सीमा विवाद समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन्।
