काठमाडौँ। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन र बजेटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमाथि आउनसक्ने कानूनी संकटबारे कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार साँझ कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतका कानून व्यवसायीहरु उपस्थित थिए।
त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेले दिएको सूचनामा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए। यसलाई लिएर नेपाल समूहमाथि आउन सक्ने कानूनी संकटबारे नेताहरुले कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेका छन्। छलफलमा एक सहभागी भन्छन्,‘आजको दिनमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा उहाँहरु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरुमाथि आउनसक्ने संकटबारे छलफल भयो।’
कानून व्यवसायीहरुले एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर एमालेलाई कारबाही गरेको भन्दै एक कानून व्यवसायी भन्छन्,‘उहाँहरुलाई त २८ असारको फैसलाले सांसद बनाएको हो, अनि कसरी कारबाही गर्न मिल्छ?’
नेताहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र अध्यादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा आउन सक्ने कानूनी अड्चनबारे पनि छलफल गरेका छन्।
