पेट्रोलियम पदार्थः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर भए पनि नेपालमा किन बढिरहेको छ?



काठमाडौँ। अलिअलि तलमाथि भइरहे पनि तत्काल नेपाली बजारमा प्रभाव पर्नेगरी त्यहाँ मूल्य वृद्धि नभएको नेपाल आयल निगम स्वयंले पनि स्वीकारेको छ। तर केही सातादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकोबढ्यै छ।

अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल (अर्थात् प्रति १५९ लिटर ) ७० डलरको हाराहारी छ। गत वर्ष असारमा ३८ डलरजति रहेको मूल्य यो वर्षको जेठमा ७२ सम्म पुगेको थियो।

के हो नेपाल आयल निगमको बाध्यता?

उसोभए विगत केही सातामा नेपाल आयल निगमले किन लगालग तेलको भाउ बढाइरहेको छ त? नेपाल आयल निगमले घरेलु बजारमा निर्धारण गर्ने मूल्य उसको एकमात्र आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमले पाक्षिक रूपमा दिने मूल्यसूचीमा भर पर्ने गर्छ।

अगस्ट १ तारिख दिएको सूचीबमोजिम हामीलाई १५ दिनमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो मूल्य समायोजनपश्चात् पनि १५ दिनमा ९६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था छ, निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बीबीसीलाई बताए।

सोमवार मध्यरातदेखि लागु हुनेगरी निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर दुई–दुई रुपैयाँ अनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ भाउ बढाएको छ। नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ, डिजेल प्रति लिटर ११३ रुपैयाँ अनि खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४५० रुपैयाँ पुगेको छ।

निगमले यसअघि भाउ बढाएको डेढ महिना पनि भएको थिएन। अझै पनि पेट्रोलमा निगमलाई प्रतिलिटर ८–४२ रुपैयाँ, डीजलमा २–६४ रुपैयाँ अनि खाना पकाउने ग्यास मा ४२० रुपैयाँ घाटा छ, उपाध्यायले भने।

पन्ध्र दिनमा पेट्रोल र डीजलमा १९र१९ करोड अनि ग्यासमा ६२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। निगमको घाटा निरन्तर रहने अनि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहने हो भने आगामी दिनमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।

स्थिरीकरण कोष

ह्वात्तह्वात्त तेलको भाउ बढाउन नपरोस् भनेर केही वर्षयता सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाएको थियो। त्यसमा नाफा हुँदाखेरि पैसा जम्मा गरिन्थ्यो। त्यसको पैसा तेलको भाउ ह्वात्तै नबढाईकनै निगमको वित्तीय स्वास्थ्य सम्हाल्न प्रयोग गरिने बताइएको थियो।

अहिले पनि त्यो कोषमा पैसा छ। त्यसमा करिब १२र१३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हुनुपर्छ। निगमले मन्त्रालयमार्फत् त्यो कोष प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको छ, प्रवक्ता उपाध्यायले भने।

उसै पनि सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थको जति रकम तिर्छन् त्यसको ठूलो हिस्सा भ्याटसहित विभिन्न करले ओगट्ने गर्छ। उदाहरणका निम्ति अहिले पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १३० पुग्दा त्यसको खरिद मूल्य जम्मा ६९–५५ रुपैयाँ रहेको अनि मूल्यअभिवृद्धि करसहित विभिन्न कर गरी जम्मा राजस्व ५६–९८ रुपैयाँ रहेको उपाध्यायले बताए।

त्यसबाहेक निगमको खर्च आदिका निम्ति १–९० रुपैयाँ अनि ढुवानी, ब्याजजस्ता अन्य खर्चको हिसाब जोड्दा प्रति लिटर १३८–४२ रुपैयाँ पुग्ने हो, तर हामीले १३० मा बेचिरहेका छौँ, उनले भने। डीजलमा पनि उस्तै अनुपातमा राजस्व तोकिएको छ। अर्थात् तेलको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ तर सरकारलाई आउने राजस्व भने बढिरहन्छ।

नेपालमा कति तेल आउँछ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त्यो परिमाण १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो।

कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले परार उक्त अवधिमा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको थियो। महामारी नियन्त्रण हुँदै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपत फेरि पुरानै शैलीमा बढ्ने निगमको प्रक्षेपण छ।

नेपाल–भारत सिमानामा मूल्य फरक

भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा भन्दा बढी रहेको निगमले बताउँदै आएको छ। उसले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार सिमाना पारी रक्सौलमा नेपालमा भन्दा पेट्रोल प्रत लिटर ४१ रुपैयाँ र डीजल प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँले महँगो छ।

हुन त हामीले सीमा वारपार रहेको मूल्यान्तरको आधारमा भाउ बढाउँदैनौँ, तर त्यसले सीमाक्षेत्रमा अस्वाभाविक खपत बढ्ने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले सीमाको ५ किलोमिटर वरसम्मका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गरिरहेका छौँ, उपाध्यायले बताए।