काठमाडौँ। बागमती प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकारमाथि आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास गरे पनि प्रदेशसभामा एमालेले बहुमत जोगाउन नसक्ने देखिएको छ।
बुधबार डोरमणि पौडेलले एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि बाटो खोलेका थिए। लगत्तै एमालेबाटै अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन हुँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भइन्। आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन भने मुख्यमन्त्री शाक्यलाई कठिन हुने देखिएको छ।
प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको र एमाले विभाजनबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुम्ने अवस्था आउने आँकलन गर्दै ओली पक्षले आफ्नै पार्टीको पकडमा सरकार राख्नका लागि अचानक मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेको हो। सोही क्रममा एमालेले लामो समयदेखि माधवकुमार नेपाल पक्षलाई साथ दिँदै आएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो। शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएसँगै उनी एमालेमै रहने र प्रदेश सरकार पनि एमालेकै पकडमा रहने ओली पक्षको आँकलन छ।
बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि पार्टी जोगाउन त्याग गर्नुपर्ने भन्दै आफूले सोही भावनाअनुसार राजीनामा दिएर एमालेकी उपाध्यक्ष शाक्यलाई मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेको बताए।
तर, परिस्थिति भने एमाले अनुकुल देखिएको छैन। बागमती प्रदेशमा कुल ११० जना सांसदमध्ये एक सिट रिक्त छ। कोरोनाका कारण केही समय अघि दोलखाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनपछि एक सिट खाली भएको हो। हाल बागमती प्रदेशसभामा १०९ जना सांसद कायम छन्।
बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ५५ जना सांसद आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ५६ जना सांसद् छन्। तर, पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा भने एमालेसँग स्वाभाविक रुपमा सांसद संख्या घट्ने देखिएको छ।
माधवकुमार नेपालले बुधबार नै बागमती प्रदेशसभाका ४ जना सांसदहरुलाई समेत समेटेर नयाँ पार्टी दर्ता गराइसकेका छन्। बागमती प्रदेशसभाका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णप्रसाद खनाल, मुनु सिग्देल र बसन्त मानन्धर एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ पार्टीमा समेटिएका हुन्।
यद्यपि, माधवकुमार नेपालको पार्टीमा नाम समेटिएका ४ जना सांसदमध्ये २ जनाले आफूले नेकपा एमाले नछोडेको भन्दै विज्ञप्तिसमेत निकालिसकेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बताए।
माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा नाम समावेश भएकामध्येका कृष्णप्रसाद खनाल हाल मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री हुन्। वसन्त मानन्धरले आफू एमालेमै रहने बताएको निरौलाको भनाइ छ। राजेन्द्र पाण्डे भने नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियामै खुलेर लागेका छन्। अर्की सांसद् मुनु सिग्देलले भने कुनै प्रतिकृया दिएकी छैनन्।
एमालेबाट दुई सांसदमात्र बाहिरिएको अवस्थामा पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा एमालेमा ५४ जनामात्र सांसद् बाँकी रहन्छन्।
यस्तो छ अंकगणित
रातोपाटीका अनुसार बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५६, माओवादी केन्द्रका २३, काँग्रेसका २२ जना, विवेकशील साझाका ३ जना, मजदुर किसान पार्टीका २ जना, राप्रपाका २ र १ जना स्वतन्त्र गरी कुल १०९ जना सांसद छन्।
नेकपा एमाले विभाजन हुनु अघि बागमती प्रदेशमा केपी ओली पक्षका ३४ र माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसद थिए । तत्कालीन समयमा माधव नेपाल समूहका २२ मध्ये राजेन्द्र पाण्डेको पक्षमा १२ जना सांसद रहेको बताइन्छ। राजेन्द्र पाण्डे र मुनु सिग्देलसहित अन्य केही सांसद माधव नेपाल समूहमा जाने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ।
अविश्वास प्रस्तावदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार कायम रहेका बेला २०७७ पुस १० गते अष्टलक्ष्मी शाक्यकै नेतृत्वमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। शाक्य त्यतिबेला प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्थिन्।
नेकपाको विवाद र फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे गरेको फैसलापछि भने अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नै हुन सकेन। अहिले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर उनी एमालेबाटै सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गराएर मुख्यमन्त्री बनेकी छन्। पार्टी एकताका लागि सबैले त्याग गरेको भन्दै आफूले एकताको सन्देश दिन र नेतृत्व तहमा दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री बनेको बताएकी छन्।
