काठमाडौँ। नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर सत्ताको निधारमा कलंको अर्को टिका लगाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवाको सत्ताको निधारमा कलंकको अर्को टिका लागेको छ। दल फुटाएर लोकतन्त्र बलियो बनाउने देउवाको कदमको शिकार एमाले मात्र हुने छैन, अन्ततः कांग्रेसले पनि यही नियति बेहोर्नेछ।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘०५४ सालमा एमाले फुटायौँ भनेर दंग परेको कांग्रेस ०५९ सालमा आफैँ फुटेको इतिहास नभुल्नु राम्रो हुन्छ। शेरबहादुर देउवा चारपटक पटक प्रम हुँदा देश र कांग्रेस दुबैलाई फाइदा भएको इतिहास छैन।
०५२ मा उहाँ प्रमहुँदा माओवादी हिंसा सुरु भयो। ०५९ मा प्रमहुँदा कांग्रेस पार्टी फुटाउनुभयो। अनि प्रतिगमन भयो? ०६१ मा प्रमहुँदा प्रजातन्त्रलाई न्याय दिने गोरखाली राजाकहाँ बुझाउनुभयो। ०७४ मा प्रम हुँदा कांग्रेसलाई पराजित गराउनुभयो। यसटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले लोकतन्त्रलाई जराबाटै कमजोर र विकृत बनाउन दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुभएको छ।’
तत्काल एमाले र जसपालाई असर, दिर्घकालिन असर काँग्रेसलाई
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि दल विभाजनलाई अझ सहज बनाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने उनको रणनीति छ। तर, हाललाई यो स्वार्थ वा रणनीति देखिएपनि भविष्यमा यसको असर कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
किन कि कांग्रेसभित्र चरम विवाद र गुटबन्दि चलिरहेको छ। त्यो भन्दा अर्को नैतिक कुरा राजनीतिक अस्थिरता हो। राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधानलाई प्रभावित हुनेगरि अध्यादेश ल्याएर देउवाले ‘मिनि’ प्रतिगमनको सुरुवात गरेका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।
६ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो। दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो।
२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। उनले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले मत दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतको सुझबुझमा अध्यादेश आएको केही जानकारहरु बताउछन्।
एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन्। उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन्। त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ। अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ। दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन्। यो संख्या उनीहरुसँग छ।
