काठमाडौं। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो।
संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन हिजो मात्र अन्त्य गरेको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी यसअघिको ऐनमा दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। यस ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको यस अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, तत्कालीन नेकपामा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शितलनिवास पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाका निजी सचिव भानु देउवाले प्रधानमन्त्री शितल निवास गएको बताए।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने देखिन्छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
