काठमाडौँ। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तामा नियन्त्रण कायम गरेसँगै काबुलमा विकसित घटनाक्रमबाट दक्षिण एसिया र नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावको सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अफगानिस्तानमा फसिरहेका भनिएका नेपालीको उद्धारमा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। अहिले नेपालले अफगानिस्तान पनि सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यू योर्कस्थित ट्वीन टावरमा आक्रमण गरिएपछि अफगानिस्तान पसेको अमेरिकी फौज फिर्ता भएको लगभग डेढ महिनापछि तालिबानले आइतवार काबुलमा नियन्त्रण कायम गरेका छन्।
उक्त घटनाक्रमले विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताए।
उनले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिइएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध
तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको झन्डै साढे ६ महिनापछि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार कुनै बेला नेपाल र अफगानिस्तानबीच ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।
उनले भने, “एउटा राजतन्त्र भएका कारण पनि भएको होला। अर्को दुवै भूपरिवेष्ठित देशहरू हुन्। पहिला ब्रिटिशको समयमा पनि नेपाल र अफगानिस्तान आफ्नो स्वतन्त्रता बचाएर राख्न सक्ने देशमध्ये पर्छन्। त्यो बेला काबुलबाट काठमाण्डूमा सिधै उडान हुने गर्थ्यो।” उनले अफगानिस्तानका अन्तिम राजा जाहिर शाह र नेपालका राजा महेन्द्रबीच पनि अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे।
“राजा महेन्द्रको राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता थियो। त्यसबेला उहाँको र जाहिर शाहको अनौपचारिक सम्बन्ध पनि राम्रो थियो त्यसले गर्दा भेटघाट र औपचारिक भ्रमण भइराख्थ्यो। सम्पर्कमा बसिराख्ने कारणले गर्दा एक बेला नेपालमा काबुलबाट काबुली चनाहरू आउने र यहाँबाट पनि सानो परिमाणमा भए पनि सामानहरू जाने गर्थ्यो।” कूबाट सन् १९७३ मा हटाइएपछि जाहिर शाह इटलीमा निर्वासित भएका थिए।
नेपालको समर्थन राष्ट्रसङ्घको अभिलेखमा
सन् १९७९ मा ठूलो सङ्ख्यामा तत्कालीन सोभियत सङ्घका फौजहरू अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि नेपालले तत्कालै सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै विदेशी फौजहरू फिर्ता गर्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेको थियो।
सन् १९८० को ज्यानुअरीमा यो विषयमा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा नेपालले विना सर्त सोभियत फौज अफगानिस्तानबाट हट्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो।
छिमेकी भारत उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहेको थियो। त्यसबेला दिल्लीले भारतीय दृष्टिकोण अनुसार नेपालले अफगान सङ्कटलाई हेरोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना विदेश सचिवलाई काठमान्डू पठाएको श्रीकृष्ण झाद्वारा इन्डिया क्वाटर्ली नामक जर्नलमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई पछिल्ला दशकहरूमा अफगानिस्तान द्वन्द्वको भुमरीमा फस्दै गएपछि नेपाल र उसको सम्बन्धमा त्यही किसिमको परिवर्तन आएको ठान्छन्। सन् १९९९ को डिसेम्बरमा काठमाण्डूबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको १ सय ७१ यात्रु सवार इन्डियन एअरलाइन्सको एअरबस ३०० लाई बन्दुकधारीहरूले नियन्त्रणमा लिएर अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्याएका थिए।
त्यसबेला भारत सरकारले आफ्नो जेलमा रहेका तीन जना इस्लामवादी उग्रवादीलाई रिहा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वमा विदेशी फौजहरू आएसँगै सुरक्षा गार्डसहित सैनिक शिविरमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो।
सरकारी आँकडामा कम देखिए पनि एक समय त्यस्तो सङ्ख्या ६० हजारसम्म पुगेको आफूले थाहा पाएको पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन्। सन् २०१६ मा काबुलस्थित क्यानडेली दूतावासमा काम गर्ने १३ जना नेपाली सुरक्षा गार्ड आत्मघाती बम हमलाकारीको आक्रमणमा मारिएका थिए। त्यसबेला राष्ट्रपति अशरफ गनीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई टेलिफोन गरी घटनालाई लिएर दुख प्रकट गरेका थिए।
