काठमाडौँ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सांस्कृतिक साम्राज्यवादबारे भाषण गर्ने क्रममा बोल्दै अफगानीहरूले दासत्वको बन्धन तोडेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
पाकिस्तानमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको अवस्थालाई आलोचना गर्दै उनले गरेको टिप्पणी तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएको भोलिपल्ट आएको छ। सन् १९९६मा अफगान तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने तीन राष्ट्रमा एक पाकिस्तान पनि थियो। सोमवार हुने भनिएको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने सो बैठकमा उच्च सैन्य अधिकारी र गुप्तचर निकायको सहभागिता रहन्छ। यसैबीच, धार्मिक आस्थामा आधारित पाकिस्तानका राजनीतिक दलहरू जमात-ए-इस्लामी र जेयूआइ(एफले अफगान तालिबानलाई उनीहरूको पछिल्लो सफलताका लागि बधाई दिएका छन् र अफगानिस्तानमा उनीहरूको आन्दोलनका लागि पूर्ण समर्थन र सहयोग प्रदान गर्ने बताएका छन्।
अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनः नियन्त्रण कायम भएको खुसीयाली मनाउन यी धार्मिक समूहका केही सदस्यले मिठाइ समेत बाँडेका थिए।
पाकिस्तानसँग जोडिएका अफगानिस्तानका दुई ठूला नाका पनि तालिबानको नियन्त्रणमा छ। त्यस मध्य एक तोरखाम नाका केही समयका लागि पैदल यात्रुहरूका लागि समेत बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि त्यहाँको व्यापारिक कारोबार तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। पाकिस्तानले आफ्नो देशमा शरणार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन र यी सीमाको प्रयोग गर्दै अफगानिस्तानका नागरिकहरूलाई मात्रै आफ्नो देश फर्कन दिइएको छ।
के हो तालिबान?
अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो। अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।
साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।
पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।
