कर्णालीमा कोरोना महामारीबीच ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च



सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड १९ महामारीको प्रतिकुल अवस्थाका बावजुद पनि कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको  निष्कर्श निकालिएको थियो। याे खर्चप्रगति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले बढी हाे।
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता एवं बजेट कार्यान्वयनको प्रगति क्रमश बृद्धी हुदै गएको भन्दै सरकारका सबै निकायमा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व एवं समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाइ धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगतिको साराँश :
• कुल बिनियोजित बजेट चालु तर्फ: १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार, पूजींगत तर्फ : १९ अर्व ०६ करोड ९१ लाख २१ हजार गरी कुल बजेट ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार ।
• कुल खर्च चालु तर्फ: ८ अर्व ५१ करोड ४२ लाख ७५ हजार, पुजींगत तर्फ : १३ अर्व ५९ करोड ४४ लाख २० हजार गरी जम्मा खर्च २२ अर्व १० करोड ८६ लाख ९६ हजार (६५.५२ प्रतिशत)
• प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको ( ३२ करोड लक्ष्यमा ५० करोड संकलन भएको)।
• कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा समेत बजेट खर्च प्रगतिमा ३३.३३ प्रतिशतले बृद्धी भएको ।
• स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरिएको ।
• भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तरगत २१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ११३.६ कि.मी. ग्राभेल सडक, ७५८.२ कि.मि. कच्ची सडक निर्माण, ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ७ वटा सडक पुल निर्माण कार्य सम्पन्न ।
• जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत दलित विपन्न समुदायका ७६७ घर निर्माण कार्य पुरा भएको ।
• सिंचाइ तर्फ २१४५ हे. जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको, खानेपानी तर्फः ५७१० थप घरधुरीमा स्वस्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको, नदि नियन्त्रण तर्फः १८.७७ कि.मि तटबन्धन निमार्ण भई १८० हे. थप जमिन उकास भएको, उर्जा तथा बिधुतिकरण तर्फः बिधुतिकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरि कुल जम्मा ३५४० घरधुरी लाभांवित भएको
• अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिद्यालय भवन निर्माण लगायतका पुर्बाधार निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएको ।
• नीतिगत र कानूनी ब्यवस्था, विभिन्न मस्यौदाहरू तयारी, बिभिन्न बिधेयकहरुको तयारी दर्ता छलफल सैदान्तिक सहमति र राय प्रदान ।
• हाल सम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयक संख्या: ५१, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएका विधेयकको संख्या : ३६, सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको विधेयक संख्या: ६, प्रदेश सभामा दर्ता भई टेवुल हुन बाँकी विधेयक: ७, बिभिन्न ऐन, नियम र कार्यबिधिहरु सैदान्तिक सहमति र राय प्रदान गरी अनुमोदन पछि राजपत्रमा प्रकाशन (१३ वटा)।
• कोभिड- १९ नियन्त्रण प्रतिकार्यको लागि संयन्त्र, पूर्वाधार एवं बजेट ब्यवस्था (कोभिड कोष) ।
• चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको लागि प्रोत्साहन ।
• ४ हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित ।
• विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, महिला, दलित, शहिद सन्तति आदिको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ।
• कोभिड-१९ प्रतिकार्य आकस्मिक योजना तथा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भई लागू गरिएको l
• प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिड-१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन भएको l सो कार्यक्रमबाट आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनैतिक अस्पताल निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा टेवा पुगेको l आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिको करार सेवामा व्यवस्थापन भएको l महामारीको अवस्थामा समेत नियमित स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गरिएको l
• प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना, अक्सिजन पाइपलाईन विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा सुचारू, विशेषज्ञ, चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको करार ब्यवस्था
• कर्णालीको दुध काठमाण्डौं निर्यात, प्राङ्गारिक खेतिको ४० गाउँपालिकामा नक्साङ्कन गरेको, फलफुल खेतिको क्षेत्रफल विस्तार गरेको, एक लाख ओखरका विरुवा आयात गरि वितरण गरेको ।
• स्रोत केन्द्रहरुको विस्तार गरेको र एकिकृत प्रयोगशाला भवन निर्माण गरेको, १ लाख खसीबोका निकासी, १० हजार बोका बिभिन्न श्रोतकेन्द्रमा पठाएको ।
• कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत, प्रदेश जलवायु अनुकुलन योजना तयारी, कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत ।
• संकटापन्न तथा जोखिम विश्लेषण र जोखिम पहिचान र जलाधार/उपजलाधार क्षेत्रको नक्शांकन
• लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना ।
• प्रदेश खेलकूद परिषदको स्थापना र प्रदेश गौरवको रंगशाला निर्माण आयोजना सुरूवात गरिएको ।
• विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोग, समन्वय र परिचालन ।
• मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत सीप तथा आयआर्जन बृद्धीका तालिम कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माण गर्न बेरोजगारहरूलाई सहयोग गरिएको।
• कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, गुनासो सुनुवाई प्रणाली र नीति कार्यक्रम, बजेट अनुगमन प्रणालीको विकास भई प्रयोगमा आएको।
• राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीतिको मस्यौदा तयारी ।