काठमाडौं। विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) वाषिर्क बजेट र कार्यक्रमविहीन भएको छ। हाल निलम्बनमा रहेका कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक अनन्तराज घिमिरेले समयमै बजेट बनाउन चासो नदिँदा कम्पनी योजनाविहीन हुन पुगेको हो।
कम्पनीको नियम अनुसार साउन १ अघि नै घिमिरेले कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट बनाएर बोर्डबाट पारित गराउन सकेका थिएनन्। कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा आगामी आवको बजेट चालु आवको असारमसान्तभित्रै पारित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएता पनि अहिलेसम्म बजेट बन्न सकेको छैन।
असार अन्तिममा बसेको कम्पनीको बोर्ड बैठकमा घिमिरेले बजेट पेश गरेका थिए। तर, उनले पेश गरेको बजेट नमिलेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रामेश्वर दंगालले बैठकमै घिमिरेसँग असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले बतायो।
बजेटका कार्यक्रम र ढाँचाप्रति उनको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी नै असुन्तुष्ट भएपछि बजेट पनि पारित हुन सकेको छैन। घिमिरेको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कम्पनी सञ्चालनमा परेको कम्पाीका एक सञ्चालकले बताए।
नियुक्तिबारे छानविन
कम्पनी सञ्चालक समितिले प्रवन्ध सञ्चालकमा घिमिरेले कानुनविपरीत नियुक्ति लिएकोबारे खोजविन गरिरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले दोहोरो नियुक्तिबारे जानकारी माग्दै ऊर्जा मन्त्रायलललाई लेखेको पत्रबारे स्पष्ट गर्न पनि १५ दिनको समय पनि दिएको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिएका घिमिरेलाई भीयूसीएल सञ्चालक समितिले कानुनविपरीत एमडीमा नियुक्त गरेको थियो।
सहप्राध्यापक घिमिरेलाई नियुक्त गर्नुअघि विश्वविद्यालयबाट ‘नो अब्जेक्सन’ प्राप्त भएपछि मात्रै नियुक्ति पत्र दिनुपर्नेमा भीयूसीएलका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले घिमिरेलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो।
अध्ययन विदामा बसेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको खुलेपछि भीयूसीएलको बोर्ड बैठकले घिमिरेलाई एमडीका रुपमा काम गर्न रोक लगाएको छ। एउटै व्यक्तिले दुईवटा सार्वजनिक पदको सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ।
‘नो अब्जेक्सन पत्र पाएपछि मात्रै नियुक्त गर्नु पर्नेमा पत्र नै प्राप्त नभई हतारमा प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरियो, जुन कानुनविपरीत थियो, यस्तो अवस्था देखिएपछि केही सञ्चालक त बैठकमा आउनु भएको थिएन, गलत निर्णय गर्ने तत्कालीन बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई समेत जिम्मेबार र जवाफदेही बनाउनु पर्छ’, कम्पनी स्रोतले भन्यो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोबहादुर रायमाझीको दबावमा घिमिरेलाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो।
उर्जा मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने २ जना र अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट आलोपालो गरी १ जना, संस्थापक शेयरधनीहरु समूह २ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरु मध्येबाट २ जना र जलविद्युत विशेषज्ञ तथा वित्त विशेषज्ञ गरी २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था छ। घिमिरेलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउने निर्णय भएको दिन असहमति जनाउँदै सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य रहेका टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी भने अनुपस्थित थिए।
भीयूसीएलले गत माघ १० गते ५ दिनको समय दिएर जलविद्युत विशेषज्ञ सञ्चालकको लागि आवेदन माग गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तोयानाथ अधिकारी संयोजक रहेको छनोट कमिटीले घिमिरेलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका लागि सिफारिस गरेको थियो। स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका उनले पछि प्रवन्ध सञ्चालक बनाइएको थियो।
स्वतन्त्र सञ्चालकमा चुनिए पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। जलस्रोतमा विद्यावारिधी गरेका सुरज लामिछाने, एचआईडीसीएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका छविराज पोखरेल, इन्जिनियरिङतर्फको सहसचिवबाट अवकास पाएका पुरुषोत्तम आचार्यलगायतका अयोग्य बनाउँदै घिमिरेलाई छनोट गरिएको थियो। छनोट कमिटीमा रहेका र सञ्चालक समितिमा रहेर निर्णय गर्नेहरु अहिले घिमिरे नियुक्तिबारेका खबर सार्वजनिक भएपछि अताल्लिएको कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए।
प्रवन्ध सञ्चालक हुन प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर, वा ईन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरी व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्वन्धित क्षेत्रमा स्नातकपछि कम्तिमा ८ वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १२ वर्षको कार्यअनुभव चाहिन्छ।
घिमिरेको शैक्षिक योग्यता पुग्ने भएतापनि कार्यअनुभव नपुग्ने देखिएको कम्पनीका सञ्चालकहरुको दावी छ। तर, घिमिरेले भने आफ्नो योग्यता पुग्ने र दोहोरो सुविधा पनि नलिएको दावी गर्दै आएका छन्।
