ओलीकै पथमा देउवा: बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषदको वैठक



काठमाडौँ। गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र साउन ३ गते संसदमा विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचौ कार्यकालको सुरुवातीमै केही विदास्पद काममा हात अघि बढाएका छन्।

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो साढे तीन वर्षको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदका अधिकांश बैठक बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा राखेपछि आलोचित बनेका थिए। उनै ओलीको झल्को दिनेगरी मंगलबार प्रम देउवाले पनि मन्त्रीपरिषदको बैठक बालुवाटारमै सम्पन्न गरेका छन्।

कानूनत मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बस्नुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीहरु बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै बैठक राखेर जनतालाई कानूनको पाठ पढाइरहेका देखिन्छन्।

त्यतिमात्रै होइन देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बालुवाटारमै राखेपछि उनको चार्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि देउवाले पार्टीको बैठक बालुवाटारमा नराख्ने गर्न बाध्य बनेका थिए। त्यस्तै पार्टीको बैठक बालुवाटारमा नराख्ने भनिए पनि पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक भने बालुवाटारमै बस्दै आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का पाँचव निर्णय

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न पाँचवटा निर्णयहरु गरेको छ। पहिलो निर्णयमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ । बैठकले नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानको धारण ६६ को उपधारा (२) बमोजिम उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

दोस्रो निर्णयमा नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोमित चितवन निवासी पृथ्वीमान गुरुङलाई गण्डकी र चितवन नै निवासी अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । संविधानको धारण ६६ को उपधारा (२) बमोजिम उनीहरुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

​तेस्रो निर्णयमा नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत रहेका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई साउन २६ गते देखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

​चौथो निर्णयमा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पाँचौ निर्णयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरुमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।