काठमाडौँ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँचवटा निर्णय गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना र सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर, ती कर्मचारीको म्याद आयोगको म्याद समाप्त भएसँगै स्वतःखारेज हुनेछ।
सोमबारकै बैठकले विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यस्ता छन् निर्णयहरु
१। डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने ।
२।राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
३। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।
४।कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।
५।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ।व। २०७८र०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
