काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अगाडि सारिएको छ।
दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ।
‘धर्म निरपेक्षतबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यो मार्ग परिवर्तन हो’, पार्टीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गोरखा जानु पर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोर्खा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने, गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि, मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन्।’
पार्टीले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गदै संघियता नेपालको अखण्डताको लागि घातको भएको ठहर गदै यो प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको उल्लेख गरेको छ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौँ नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको, र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।’
