काठमाडौँ। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने क्रमलाई जारी राखेका छन्।
गत बिहिबारदेखि वालुवाटारमा प्रमको कुर्ची हटाएर समान सोफामा बस्ने गरेको देखिन्छ। गत बिहिवार नेपालका लागि जापानिज राजदुतसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा छुट्टै कुर्चीमा बसेका थिएनन्।
शनिबार साँझ पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताको बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए।
यसअघिका सरकारका प्रम राष्ट्रपतिको तस्बिर छेक्नेगरि बस्ने गरेको देखिन्थ्यो। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड र नेपाल) र दुई जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री (यादव र केसी)सँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा समान हैसियतमा बसेको देखियो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी (तत्कालीन नेकपा) का आफू समानका नेताहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा उत्पन्न परिस्थितिबाट देउवाले पाठ सिकेको देखिन्छ। साथै प्रम देउवाले प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी छोडेर सम्मान भाव सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
संसदमा एक तिहाइ पनि सांसदको उपस्थिति नभएको अवस्थामा असार २९ गते प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र चित्रबहादुरको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। साउन ३ गते संसदमा उनीहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
यसअघि प्रम देउवाले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि बैठक बालुवाटारमा नराख्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबार र शनिबार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सभापतिको निजि निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको थियो।
ओलीले बिगारेको बालुबाटार
सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइरालाले ०७० सालमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने।
यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएबाट शासक मात्र होइन, कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने प्रशासक पनि तिल्मिलाएका थिए। तिनका खेतीपातीमा खडेरी लाग्यो। ७४ सालमा बालकोटबाट ओली बालुवाटार छिरेसँगै त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। बरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कैयौं बिल गोप्य राख्ने र त्यही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि अहिले त्यही खर्चमा महालेखाले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी जवाफ दिँदैमा हत्तु छन्।
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गोप्य रूपमा बालुवाटारले खाजा खर्चबापत ६० लाख भुक्तानी दियो। ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अवसानपछि आफ्नो पक्षमा उत्रिएका वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट आधा करोड भुक्तानी दिने काम भयो। जाँदाजाँदै ओलीले खाजा खर्चमै राज्यको ४ करोड चुना लगाएको हिसाब पनि भेटियो। यी खर्चलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ।
