काठमाडौँ। चारैतिरको दबाब खेप्न नसकेपछि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्दा नेता रावलले साउन ३ गते सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृत गरिसकेका थिएनन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा अछामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रावलले अनैतिक राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने भएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए।
रावलले राजीनामा दिएपछि सुदुरपश्चिमका सांसददेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल रावलको टोखास्थित निवासमै गएर राजीनामा फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।
नेता रावलले आफूले कुनै भावना र उत्तेजनामा आएर राजीनामा नदिएको भए पनि सबैतिरको दबाबको कारण राजीनामा फिर्ता लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले विवाद समाधानको लागि १० बुँदे सहमति गराएका रावल कार्यदलको संयोजक थिए।
संविधान र कानूनको प्रावधान हेर्दा सांसदले सभामुखलाई राजीनामा बुझाइसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुने देखिन्छ। सभामुखले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा फिर्ता गर्न सक्ने संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नरहेको कानूनविद बताउँछन्।
संविधानको धारा ८९ ले सांसदहरुको स्थान रिक्त हुने अवस्थाहरुको चर्चा गरेको छ। जसको (क) मा सांसदले राजीनामा दिएपछि ऊ स्वतः पदमुक्त हुने स्पष्ट लेखिएको छ।
संविधानको धारा ८९ (क) मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘ निजले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा (स्थान रिक्त हुनेछ)।’
