काठमाडौँ। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तै दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गरिएको बैठकपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रातोपाटीलाई जानकारी दिए। दुबै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो। पछिल्लो पटक १७ महिनाअघि आयोग गठन भएको थियो।
सरकारले आगामी साउन ३ गते दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३ गते बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बैठक साउन ३ गतेभित्र बोलाउन आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले साउन ३ गते दुबै सदनको बैठक बोलाउन सिफारिस गरेको हो। असार २८ गते सर्वोच्च काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको हो।
यस्तै बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गरिएको छ।
