काठमाडौँ। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली सत्तामा साढे तीन वर्ष विराजमान भए। सुखद सुवातीबाट सत्ताको बागडोर सम्हाले ओलीको अवसान भने दुःखद रह्यो। राजनीतिमा महाखेलाडी, चातुर्य र छलछाम गर्न माहिर सावित बनेका ओलीलाई अन्ततः अदालतले सडकमा पछारिदियो।
सोमबार अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर उनलाई दोस्रो ठूलो झट्का दियो। पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते संसद भंग गरेका ओलीलाई अदालतले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
जेठ ८ गते भंग गरेको संसद भंग भने महंगो सावित बन्यो। त्यति मात्रै नभएर ओलीले आफ्नो कार्यकालमा करिब एक दर्जन असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी काम गरे। जुन कदमहरु अदालतले खारेज गरिदियो।
१. २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन, ११ फागुन ०७७ मा पुनःस्थापना
२. २०७८ बैशाख ५ गते सात जना मन्त्री नियुक्त, ६ जेठमा मन्त्रीहरु बर्खास्त ।
३. जेठ ८ मा ल्याइएको नागरिकता विद्येयक खारेज ।
४. १५ जेठमा ल्याएको वजेटमा ढुङ्गा गिट्टि बालुवा निकासी गर्ने निर्णय, असार ४ गते खारेज
५. राजदुत बन्नका लागि स्नातक उर्तिण हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएपछि अदालतले रोक्यो।
६. जेठ १५ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धि कार्यनीति २०६५ को दफा थप्ने निर्णय बदर
७. काम चलाउ सरकारले मन्त्रीपरिषदको विस्तार असार २० गते असंवैधानिक ठरह, २० जना मन्त्री बर्खास्त।
८. दोस्रो पटक जेठ ८ गते संसद विघटन, असार २८ गते पुनःस्थापना
