विश्वका संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको संविधान र संसदीय व्यवस्था फरक छ। हिजोका दिनमा पनि हामीले यहि कुरालाई जोडले भन्दै आएका थियौं। तथापी, प्रगतिशील संविधानको खिलापमा परम्परागत सोच, शैली र चेतनाका आरधामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा र दोस्रो पटक ८ जेठ २०७८ सालमा संसद विघटन गरे। पहिलो पटक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाएर संसद विघटन गरेका ओलीले दोस्रो पटक केही प्रक्रिया पुर्याए जस्तो गरेर संसदको घाटी निमोठ्ने काम गरे। तर, ओलीका दुईवटै कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो। त्यति मात्रै नभएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमाथि गम्भीर प्रश्न गर्यो। नैतिकताकाे पाठ सिकायाे। संविधानको रक्षा र कार्यान्वय गर्ने कुरामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सजक गरायाे।
नेपालको विध्यमान संविधानलाई केलाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन। सांसदले चाहेको खण्डमा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो खास अधिकार दिएको पाईंदैन। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाईने, प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार रहने, अदालत संविधानको अन्तीम ब्याख्याकार रहनेलगायका महत्वपूर्ण ब्यवस्था राखेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको हो। त्यसैले पनि असंवैधानिक तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना अनिवार्य थियो। लोकतन्त्रको रक्षा, अराजकताको अन्त्य, स्वेच्छाचारीता, अहंकार र दम्भको अवसान अपरिहार्य थियो। संविधान र संविधानवादको मर्मलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व अदालतको थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संस्थाहरु बलिया हुनुपर्छ। अदालत यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण सावित बनेकाे छ।
यहि सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्था खडा भएका कारण तत्कालिन समयका परिवर्तनकारी शक्तिहरुले २०७२ सालमा संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गरेका हुन्। खैर केपी ओलीको स्वेच्छाचारी, अहंकारी र अराजताको राजको अन्त्य भएको छ। अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन परमादेश दिएको छ। यसको अक्षरस पालना गर्नुको विकल्प ओलीको सम्मुखमा अर्को छैन। ओलीको शासन शैलीबाट पाठ सिकेर देउवा, प्रचण्डहरुले जनतामाथि शासन गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रीक शक्तिहरु, परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर हुर्किदै गरेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन।
