काठमाडौँ। संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ।
खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका विवादास्पद निर्णयलाई सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि असंवैधानिक देखिएको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले तत्कालै सदर गरेकी थिइन्।
संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको थियो। गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेको संवैधानिक इजलासको ठहर थियो। जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन्।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन गरेका थिए। जसपाका केही नेतालाई सरकारमा सामेल गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएका थिए।
काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा कार्यविभाजन हेरफेर असंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अदालतले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै जसपाका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यमा सीमित छ।
यस पटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई तत्कालै सदर गर्दै असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको ठहर हुन गयो। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिइन्। तर सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका यसमा पनि असंवैधानिक देखिएको हो।
यसैगरी, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका थिए। जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दावीअनुसार बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि आधार निर्माण गरिदिएकी थिइन्।
तर सोमबार संवैधानिक इजलासले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको छ। यसअर्थमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाले पेस गरेको दावीलाई किनारा लगाएर असंवैधानिक काम गरेको ठहर भएको छ।
