काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कारवाही नहुने भएको छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न समेत भनेको छ।
