सुर्खेत। नेपाल पत्रकार महासंघले ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघको प्रदेश समितिले बिहीबार सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान, समितिमा महासंघको सहभागिता, कार्यकारी निर्देशकको नियुिक्त र योग्यताजस्ता विषयमा असहमति रहेको जनाइएको छ। यसले गर्दा प्रतिष्ठान वास्तवमै स्वायत्त संस्था हुन नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरोकारवालालाई गुमराहमा पारिएको बताए। उनले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेकयलाई फिर्ता ल्याई महासंघलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर पुनः प्रक्रियामा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
मन्त्री नेपालीले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई पुनः अध्ययन गरी महासंघले उठाएका असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने बताइन्। ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई कसरी उत्कृष्ट संस्था बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले सरोकारवालाको धारणा सुनेर अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘महासंघले उठाएका चासोहरु हामी कुन प्रक्रियाबाट सहज हुन्छ, सम्बोधन गर्नेछौं।’
सभामुख शाहीले विधेयकले कुन प्रक्रिया पूरा गरेको छ, सोबारे बुझेर सरकार र संसदीय समितिसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्रप्रसाद खगेन्द्र भट्टराई, सचिवद्वय दीपक बुढा र अशोक राजी, कोषाध्यक्ष गणेशकन्चन भारती, सुर्खेत जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष ललित बसेल, सचिव ललित बुढा, सहसचिव टेकेन्द्र बिक सहभागी थिए।
