‘धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन आकर्षित हुँदैन’



काठमाडौँ। संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पक्षमा बहस गर्दै आइतबार आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको तर्क गरेका हुन्।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदैन। दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनका लागि सांसदले राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा वा अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ, आचर्यले भने।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सरकार गठनका लागि दलको समर्थन नभई सांसदको समर्थनको व्यवस्था गरेको आचार्यले बताए। यहाँ दलीय व्यवस्था हो भन्ने तर्क आएको छ। यसमा भ्रम नहोस् कि संविधानको धारा ७६ ९५०ले दलीय समर्थन हुन सक्छ तर सरकार बनाउन दलको समर्थन होइन, सांसदको समर्थनको कुरा गर्छ। ७६(५) मा ह्वीप उल्लंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्दैन।

सरकार गठनमा सांसदलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (२) मा रहेको आचार्यको भनाइ थियो। संविधानविद् आचार्यले एउटै व्यक्ति संसद्को एक कार्यकालमा सरकार बन्ने सबै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताए।

उनले संविधानमा त्यस्तो नलेखिएको भन्दै प्रश्न गरे, प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एउटा व्यक्ति संविधानका धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ? यस्तो हुने भन्ने कहीँ लेख्या छ? संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू १, २ र ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने तर त्यसो गरिएको आचार्यको भनाइ थियो।

संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिनु गलत भएको आचार्यको भनाइ थियो।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अहिलेको सरकारलाई अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो। सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते नै बोलेको उनले स्मरण गराए।

सरकार गठनको अभ्यासगत रूपमा संसद्मा हुनुपर्ने यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा छ। राष्ट्रपतिका कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको जवाफ गलत भएको पनि आचार्यले बताए।