सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जवाफ दिएपछि नीति कार्यक्रम पारित भएको हो।
सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको वजेेट ल्याएको छ। पूँजीगत खर्च तर्फ रू. २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार (५९ प्रतिशत), चालु खर्च रु. ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार (३१ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार (१० प्रतिशत) छ।
सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेका एमालेका तीन प्रदेशसभा सदस्य, जो मन्त्री पनि छन्, उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिएका छन्।
एमालेले आफ्ना सांसदहरु विपक्षी रोमा बस्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको थियो।
तर, तीन मन्त्री त्यसमा तयार भएनन्। ‘दलको बैठकका जस्तो सुकै निर्णय गरोस्, हामी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउँछौं, हामी सरकारको पक्षमै मतदान गर्छौं,’ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले भने। 
मंगलबारको बैठकमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
