काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा गरेको ब्याख्याले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमाथि रोक लगाउन जेजस्ता तर्क र कारण पेश गरेको छ, त्यसले नागरिकता अध्यादेशका मामिलामा मात्रै सिमित नभइ संसद छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन बर्षमा ल्याएका थुप्रै अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृतिमाथि कठोर टिप्पणी समेत गरेको छ । त्यस्तो प्रवृतिलाई ‘छद्म विधायन’ (कलरेवल लेजिस्लेसन) भन्दै त्यस्ता अध्यादेशले संवैधानिक वैधता पाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । यो आदेशले सरकारले गत वर्ष पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि पटक पटक गरी जारी गरेका करिब १५ अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यपालिका प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने देखाएको’ बताउँछन् । ‘संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यपालिका प्रवेश गर्न त मिल्दैन, त्यस वाहेक संसद विघटन गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पनि मिल्दैन भनेको छ’ उनले भने ।
यो आदेशबाट अरु अध्यादेशका विषयमा पनि रिट परेमा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । ‘सरकारले अध्यादेशको आधारमा काम गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसलाई अदालतले नियन्त्रण गर्ने संकेत गर्यो’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने।
आजै सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्यहरु एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहाली गरेको हो।
उनीहरुलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरेपछि ज्वाला, बुढा, थापा र शाहीलाई एमालेको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँग मन्त्रीसमेत रहेका बुढा, थापा र शाहीलाई राहत मिलेको छ।
उता एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको छ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। यससँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त बनेका छन्।
गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विहीबार विश्वासको मत लिन प्रयास गरेका थिए। मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा ३० मत परेको थियो । सभामुखसहित ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिहीबार कुल ५८ जना उपस्थित थिए । मतदानमा ५७ जनाले भाग लिए । जनमोर्चाका कृष्ण थापा मतदान नगरी तटस्थ बसे भने दीपक मनाङ्गे अनुपस्थित थिए ।
विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि अब प्रदेशमा के हुन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ । यद्यपि विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा गुरुङले भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएमा संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।
संघीय सरकारले झैं गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको विश्वासको गुमाएका हुन् । उनले प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेको र यो तथ्य एक महिनाअघि प्रमाणित भएको दाबी गरे।
