काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको बहस ३२ घण्टाभित्र सिध्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा सहित १४६ जना सांसदको निवेदनमा बुधवार प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो।
समय व्यवस्थापन तालिका समेत सार्वजनिक गरेर इजलासले रिट निवेदक तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई सुरु बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टाको समय दिएको छ।
सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई अदालतले १५ घण्टामा बहस सिध्याउन आदेश गरेको छ। अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) का लागि आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा समय दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई, दुईजना बरिष्ठ अधिवक्तालाई संविधानको ब्याख्या गर्न सहयोगीका रुपमा झिकाएको छ।
अदालतले दिएको समयमा निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बीचमा सहमति नभए आधा समय घटाउने पनि अदालतले आदेश गरेको छ । विघटनको मुद्दामा असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । मुद्दाको सुनुवाई लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ ।
