काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १९ रिटको बिहीबार र ११ रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको छ।
सर्वोच्च सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ वटा संवैधानिक इजलासका लागि र १९ साधारण इजलासमा रिट परेको छ।
११ रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। भोलि बिहीबार १९ रिटको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्च एकल इजलासले व्याख्या गर्न आवश्यक देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्नेछ। सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये संसद् पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने मागका चार निवेदन छन्।
चार निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका चार कानुन व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ। साथै, उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। यो समाचारराजधानी दैनिकमा छ।
