काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विवादमा तानिएको छ। शपथ ग्रहणका क्रममा ओलीले मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको हो।
शपथका क्रममा राष्ट्रपतिले‘..सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्दा ओलीले पनि ‘सत्य निष्ठापूर्वक’ मात्रै भने। अनि राष्ट्रपतिले फेरि ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन्। तर यो शब्द ओलीले दोहोर्याउन मानेनन्। बरु, उल्टै त्यो पर्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाए। जवाफमा राष्ट्रपति हाँसेर लाचार जस्तो बन्दै शपथलाई अघि बढाइन्।
शपथ समारोहको यो दृश्यलाई लिएर अहिले विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेको हो। शपथको ब्यहोराअनुसार शपथ गराउने व्यक्तिले भनेको वाक्य शपथ लिने व्यक्तिले दोहोर्याउनु पर्ने भएपनि ओलीले त्यसको उलंघन मात्रै गरेनन् ओलीलाई सिकाउने काम समेत गरेका हुन्।
यसबारेमा कुराकानी गर्दै संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो हर्कतले समग्र देश र जनताको अवमूल्यन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्नसक्छ: डा.भीमार्जुन आचार्य
नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो हर्कत राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो। बाहिरी देशमा भएको भए संसद्मा यो विषय उठ्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेे र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आधार बन्छ। सपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ। यो ठट्टा र मजाक होइन। यसको धेरै ठूलो संवैधानिक अर्थ हुन्छ। त्यसलाई मजाक बनाइयो।
राष्ट्रपतिले हाँसेको हेर्नुस्। प्रधानमन्त्रीले ‘पर्दैन’ भन्दा उनी सहमत भइन्। जबकी, उनले तत्काल चेतावनी दिनुपर्ने थियो र शपथ कार्यक्रम रोक्नुपर्थ्यो, शब्द पूरा नगरेसम्म शपथ कार्यक्रम अघि बढ्दैन भन्नुपर्ने थियो। अमेरिकामा जानजान नभएपनि मानवीय त्रूटिका कारण यस्तै भएको थियो। सन् २००९ मा बाराक ओबामाको त्यो शपथ समारोहमा म पनि प्रत्यक्ष उपस्थित थिएँ। त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले ओबामालाई शपथ खुवाउँदा फेथफुल्ली भन्ने शब्दको सिक्वेन्स तलमाथि भएको थियो। तर, यस शब्द तलमाथि हुँदा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्ने महसुस गरेर फेरि भोलिपल्ट दोहो¥याएर शपथ गरियो।
संविधान वाद र विधिको शासनमा सार्वजनिक पदाधिकारीले एउटा शब्दको उच्चारण तलमाथि गर्नु पनि कानूनको उल्लंघन हुनु भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो। नेपालकै हकमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको शपथलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उपराष्ट्रपतिले फेरि नेपालीमा शपथ लिए। अहिले जानाजान प्रधानमन्त्रीले शपथलाई मजाक बनाएका छन्। राष्ट्रपतिले हाँसेर लोक, जनता र संविधानलाई गिज्याएकी छिन्।
यो गम्भिर विषय हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद संसद्प्रति जवाफदेही छन्। यो ‘राष्ट्रको सार्वभौमतालाई गिज्याउन पाइँदैन’ भनेर कानुनमै उल्लेख छ। यो कामका लागि राष्ट्रपति महाभियोगका लागि योग्य हुन्छिन्। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन योग्य हुन्छन्। तर यो काम संसद्ले गर्नुपर्यो, संसद् निकम्मा भयो भने त केही लाग्दैन।
रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
ओबामाकै शपथ हेर्नुस् न। एउटा शब्द मिस्टेक गर्दा फेरि दोहोर्याउनु परेको थियो। पूर्व पराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो। भाषा फेर्न पाइँदैन, जस्ताको त्यस्तै लिनुपर्छ भनेपछि उनले पुनः शपथ लिए।
अर्को उदाहरण केशव वडालकै लिँदा हुन्छ। उनी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए । अख्तियारका सदस्यलाई अख्तियार प्रमुखले शपथ गराउने कानूनी व्यवस्था थियो। तर अख्तियार प्रमुख नियुक्त भइसकेका थिएनन्। शपथ नभएकाले उनले काम गर्न पाएनन्। त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, सर्वोच्चले पनि शपथ गराउन आदेश दियो। तर प्रमुख नै नभएपछि कसले शपथ गर्ने ? २ वर्षसम्म शपथ नभएकाले काम गर्न पाएनन्, त्यसपछि उनको कार्यकाल नै सकियो।
शपथको महत्व कति छ भन्ने यी दृष्टान्तले देखाउँछ। तर प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा ‘त्यो आवश्यक पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाए, राष्ट्रपति हाँसिन्। मेरो बुझाइमा ओलीजीको प्रवृत्ति जे हो, त्यो मिचाहा प्रवृत्ति शपथमा देखियो। यो प्रवृत्ति संविधान विपरीत छ ।
मन्त्रीहरुको नियुक्ती गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार गरेको देखिएन। संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ हेर्नुस्, सांसद् नभएका व्यक्तिलाई एकचोटी मन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा फेरि मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ स्पष्टै लेखिएको छ। ६ महिनामा सांसद् सदस्य बनिसक्नुपर्ने भनेको त्यो अधिकतम समय हो। तर, त्यो २ दिन वा जति दिनमा पनि हुन सकिन्छ। संसद् सदस्य रहेको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ, एकपटक पद गइसकेपछि फेरि नियुक्त गर्न त मिल्दै मिल्दैन ।
ओलीजीका सवालमा उहाँको जन्म नै गैर संवैधानिक छ। अघिल्लो कार्यकालमा उहाँ सांसद्को शपथनै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको होइन ? प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ ?
शक्तिशाली होस् वा अरु कोही होस्, संविधान सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको शपथ, सांसद् नरहेका मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति दुबै गलत छ। यदि अदालतमा मुद्दा प¥यो भने यस विषयमा केही निर्णय आउला । या त आफैं गल्ती महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिन्छु भन्नुप-यो । मेरो बुझाईमा ओलीजीको प्रवृत्ति जे हो, त्यो शपथ र मन्त्रीहरुको नियुक्तीमा देखिएको छ ।
शम्भु थापा , वरिष्ठ अधिवक्ता
सपथका मुद्दा मैले धेरै लडेको छु । यो शपथ भनेको त म यी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेको हो। त्यहाँ व्यक्त भएका शब्दहरूले राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेको हुन्छ। सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अर्थ बोकेको हुन्छ। शपथका शब्दहरु त्यसरी चयन गरिएका हुन्छन्। नत्र, त म संविधानअनुसार काम गर्छु भने भइहाल्यो नि । जसरी तपाईले राष्ट्रिय गीत बजाउनुहुन्छ, सपथका शब्दहरू पनि त्यसैगरी चयन गरिएको हुन्छ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ। शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । यसबारे पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ।प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोले, त्यही संविधान हो। त्यही नेपाल हो भन्ने छ। त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो । उहाँले ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुभयो।
