काठमाडौं। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएका छन्। सोमबार संसदमा भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवी केन्द्र, मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे ।
केही तटस्थ रहे भने केपी शर्मा ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र कामचलाउ बनेका छन् ।
यद्यपि यो घटनाक्रमपछि पनि नेपालको राजनीतिक उथलपुथल साम्य भइसकेको छैन । वास्तवमा योे अर्को चरणको राजनीतिक तरलताको सुरुवातको संकेत हो ।
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । तर जनता समाजवादी पार्टी यो विषयमा विभाजित छ । महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष ओली तथा आगामी प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिएका देउवाबीच समदूरी राख्न चाहन्छ । कुनैले पनि मधेशीको भलो नगर्ने तर्क उनको छ ।
महन्थ ठाकुरको तटस्थ रहने यो अडानलाई धेरैले भारतीय सुझाव भनेका छन् किनकी केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतले सहयोग रहेको छ । उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले नेतृत्व गरेको जसपाको अर्को समूह चाहिँ ओलीलाई जसरी पनि हटाउन चाहन्छ । र, ओलीकै कारण प्रजातन्त्र संकटमा परेको उनीहरुको तर्क छ । तर यदि नयाँ वैकल्पिक सरकार बनेन भने ठूलो दलको हैसियतमा एकल सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पुनः केपी ओलीलाई नै आमन्त्रण गर्नेछिन् ।
नेपाल कोभिड–१९ को विनाशकारी लप्काबाट आक्रान्त भइरहेको बेला त्यहाँ यी सबै राजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण उच्चदरमा बढिरहँदा त्यहाँका स्वास्थ्य संरचनाहरु ठूलो दबाबमा परेका छन् । बेलायती पत्रिका द गार्जियनमा एक आलेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तराष्ट्रिय सहयोगको याचना गरेका छन् । भारतले नै भ्याक्सिनको आन्तरिक अभाव झेलिरहेको र खोपको निर्यातमा बन्देज लगाएका कारण नेपालको खोप अभियान योजना पनि सुस्त बनेको छ ।
तथापि नेपालमा यो आपतकालतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि तत्कालै वैधानिक तथा पूर्ण क्रियाशील सरकार निर्माण हुनु पहिलो आवश्यकता हो । भारतीय समर्थन, जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन र देउवाको आफ्नै आनाकानी (यो समयमा नेतृत्व लिँदा राजनीतिक रुपमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनी आफैं पूर्णरुपमा विश्वस्त छैनन्) का कारणले गर्दा ओलीलाई नै सत्तामा रहन मद्दत मिल्न सक्दछ । तर कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा ओली गैरजिम्मेवार रहँदै आएका छन् भने आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनमा गैरलोकतान्त्रिक छन् । साथै अल्पसंख्यकको विषयमा उनी विभेदकारी रहँदै आएका छन् ।
यो अवस्थामा दिल्ली ओलीलाई दिएको समर्थनबाट पछाडि हट्नुपर्दछ र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्नै ढंगले देशभित्रै अगाडि बढ्न दिनुपर्छ ता कि जसले नेतृत्व गरेपनि राजनीतिक विकल्प खुल्ला होस् । साथै भारतले नयाँ बन्ने वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र महामारी नियन्त्रणको सवालमा मुलुकभित्रको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी नेपाललाई पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ ।
(द हिन्दुस्तान टाइम्सको मे ११ तारेखको सम्पादकीय)
