काठमाडौँ। बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एक महिनाअघिबाटै दबाब पर्न थालेको छ । यसको प्रमुख कारण हो- वृद्धभत्ता वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यता ।
हरेक बजेट निर्माणका बेला वृद्धवृद्धालाई दिइने मासिक भत्ता वृद्धिको दबाब अनिवार्य नै पर्छ । तर यस पटक बजेट आउने मितिभन्दा झन्डै दुई महिनाअगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेपछि झन् ठूलो दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ । ‘भत्ता वृद्धि त गर्नैपर्ने भएको छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘तर कति वृद्धि गर्ने भन्नेचाहिँ निश्चित भएको छैन । हामी छलफलमै छौं । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यति मात्रै हो ।’
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता वृद्धि गरी पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता बढाउने हो भने झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम कहाँबाट जुटाउने भनेर दबाब परिरहेको छ ।’
राज्य ढुकुटीमाथिको दबाबबारे जानकारी राख्ने अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वितरणको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘पपुलर एजेन्डा’ का रूपमा प्रयोग गर्दा विमति जनाउने गरेका छन् । योजनाविद्, अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासक पनि वृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा प्रायः विरोधमै हुन्छन् । ‘तर उनीहरूले पनि वृद्धवृद्धाको दायित्व हाम्रो होइन, बढाउनै हुन्न भनेका होइनन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ।
